Monsoon session: आजपासून अधिवेशनाला सुरुवात, विरोधक सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करणार; ‘या’ प्रश्नांवर वातावरण तापणार
आजपासून पावसाळी अधिवेश (Monsoon session) सुरू होत आहे. अधिवेशन म्हटलं की विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमधील आरोप- प्रत्यारोपाचे राजकारण आलेच. अधिवेशनामध्ये विरोधक कायमच सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याच्या प्रयत्न करत असतात.
मुंबई : आजपासून पावसाळी अधिवेश (Monsoon session) सुरू होत आहे. अधिवेशन म्हटलं की विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमधील आरोप- प्रत्यारोपाचे राजकारण आलेच. अधिवेशनामध्ये विरोधक कायमच सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याच्या प्रयत्न करत असतात. मात्र गेल्या दोन महिन्यात घडलेल्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आजपासून सुरू होणारे पावसाळी अधिवेशन चांगलेच गाजण्याची शक्यता आहे. गेले अडीच वर्ष भाजप (BJP) विरोधी पक्षात होता. त्यावेळी भाजपाकडून कायमच महाविकास आघाडी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न झाला. अधिवेशन काळात विविध प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. मात्र आता भाजपाचे नेते हे सत्ताधारी बाकावर आहेत. तसेच भाजपाकडून ज्या नेत्यांवर आरोप झाले, त्या विरोधीपक्षातील शिवसेनेतील (Shiv sena) काही नेते सुद्धा या सत्तेत सहभागी आहेत. त्यामुळे या सरकारची बाजू मांडताना, समर्थन करताना भाजपाची कसोटी लागणार आहे.
कोणत्या विषयांवर चर्चा?
यंदाचे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरणार यात शंकाच नाही. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे शिवसेनेत झालेल्या बंडखोरीमुळे महाविकास आघाडी सरकारला सत्ता गमवावी लागली. त्यामुळे विरोधक पूर्ण तयारीसह सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे शिंदे सरकार येताच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जे निर्णय घेण्यात आले होते, त्यातील अनेक निर्णयांना स्थगिती देण्यात आली आहे. यातील अनेक निर्णय हे शिवसेनेशी संबंधित होते. त्यामुळे शिवसेना या अधिवेशनात अधिक आक्रमकपणे आपले मुद्दे मांडू शकते. मंत्रिमंडळ विस्ताराला झालेला विलंब, त्यानंतर रखडलेलं खातेवाटप. अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत देण्यास झालेला विलंब असे विविध प्रश्न विरोधकांकडून पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित केली जाण्याची शक्यता आहे.
तयारीसाठी कमी वेळ
पावसाळी अधिवेशन 17 ऑगस्ट ते 25 ऑगस्ट यादरम्यान होणार आहे. मात्र या कालावधीत तीन दिवसांच्या सुट्या देखील आल्या आहेत. खाते वाटप जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांमध्ये अधिवेशनाला सुरुवात झाल्याने विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी आपल्या खात्याचा अभ्यास करण्यासाठी प्रलंबित मागण्यांची माहिती घेण्यासाठी मंत्र्यांना देखील फार कमी वेळ मिळाला आहे. त्यामुळे मंत्री विरोधाकांच्या प्रश्नांचा कसा सामना करणार हे पहाणे देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे. या अधिवेशनात विरोधीपक्ष नेते अजित पवार आणि शिंदे सरकारमध्ये जुगलबंदी रंगण्याची देखील दाट शक्यता आहे.