मुंबई : राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचं हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दहा प्रश्न तयार करून हे प्रकरण सात न्यायाधीशाच्या लार्जर बेंचकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला आहे.यात कोर्टाने निरीक्षणं नोंदवली आहेत. यावर राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
सत्तासंघर्षातील या निकालात एक वाक्य महत्वाचं वाटतं. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर ते परत मुख्यमंत्री बनले असते. म्हणजे या वाक्यातून असं जाणवत की या आधीच्या ज्या काही कारवाया झाल्या आहेत. त्या नैतिकतेला धरून नाहीत. हे स्पष्ट होत आहे, असं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले आहेत.
व्हीप बजावणं आणि निलंबनचा अधिकार पक्षाला आहे. आता सुनील प्रभू हेच व्हीप बजावतीत. असं कोर्टाने सांगितलं आहे. मी आता तेच सांगत आहे जे आज सुप्रीम कोर्टाने लिहिलेलं आहे. आता जे सुनील प्रभू विप बजावतील त्यातून पुढील चित्र स्पष्ट होईल, असं जितेंद्र आव्हाड म्हणालेत.
बहुमत चाचणी पक्षांतर्गत वादासाठी हत्यार म्हणून वापरू शकत नाही. तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे कोणतेही ठोस पुरावे नव्हते. कोश्यारींनी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यावरही आव्हाड यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
विशेष म्हणजे तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या प्रत्येक निर्णयावर टीका करण्यात आली आहे. संरक्षण करणं म्हणजेच पाठिंबा काढणं, असं होत नाही, असं त्यांनी नमूद केलं आहे. त्यामुळे आम्ही आधीपासून जे म्हणत होतो की कोश्यारींची भूमिका संशयास्पद आहे त्यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलं आहे, असं आव्हाड म्हणालेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनामाच्या निर्णयावर भाष्य केलंय. त्यावर जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. शेवटी पदापेक्षा आपली नैतिकता मोठी असते. हीच नैतिकता जपण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला. हा राजीनामा राजकारणाच्या दृष्टीने पाहिला तर चुकीचा आहे. पण नैतिकतेच्या दृष्टीने पाहिली तर योग्य आहे.या राजीनाम्याचा कोणावर कधी महागात किंवा असं काही पडत नाही पण यात मुळात नैतिकता पाहिली जाते, असं म्हणत जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.