मुंबई : सध्या पावसाचे दिवस आहेत. अशात अनेकजण वर्षा सहलीचं आयोजन करतात. रायगडावर जाण्याचाही अनेकांच्या प्लॅन असतो. मात्र पावसाळ्यात रायगडावर जाण्यासाठी असलेले पायी मार्ग बंद करण्यात येतात. कारण ते निसरडे झालेले असतात. शिवाय पाणीही तिथून प्रवाही झालेलं असतं. अशात केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाने नेमलेल्या गडाच्या खाजगी सुरक्षा रक्षकांनाही वर पोहोचण्यास अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. याकडे संभाजीराजे यांनी लक्ष वेधलं आहे.
रायगडावर जाण्यासाठी सध्या रोप वेचा पर्याय आहे. मात्र तो खर्चिक आहे. त्यामुळे तो परवडणारा नाही. पण केंद्राच्या पुरातत्व विभागाने यावर पर्याय काढावा. रोपवेने या सुरक्षा रक्षकांना गडावर पोहोचवण्याची जबाबदारी केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाने घ्यावी, असं संभाजीराजे म्हणालेत.
रायगडाचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाची आहे. पण ते पार पाडता नसतील. तर त्यांनी गडावरचा आपला ताबा सोडून गड महाराष्ट्र शासनाकडे द्यावा, असंही संभाजीराजे म्हणालेत. त्यांनी तशी फेसबुक पोस्ट लिहिली आहे.
गेल्या पंधरा दिवसांपासून दुर्गराज रायगड सुरक्षेविना…!
रायगड भागात कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे गड चढणीच्या मार्गावरून पाण्याचे तीव्र प्रवाह वाहत असतात. त्यामुळे संभाव्य धोका टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने गडाचा पायरीमार्ग बंद केलेला आहे. परिणामी केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाने नेमलेले गडाचे खाजगी सुरक्षा रक्षक यांनादेखील गडावर पायी जाणे अशक्य व धोकादायक आहे.
गडाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या अशा राजसदर, जगदीश्वर मंदिर, शिवसमाधी, बालेकिल्ला, राजवाडा, महादरवाजा अशा भागांची सुरक्षा सांभाळणारे हे सर्व सुरक्षा रक्षक नियमित गडावर जाऊन आपले कर्तव्य बजावण्यास तयार आहेत. मात्र दररोज रोपवे ने जाणे त्यांनाही आर्थिक दृष्ट्या परवडणारे नाही.
त्यामुळे केंद्रीय पुरातत्त्व विभाग व त्यांनी कंत्राट दिलेली खासगी सुरक्षा कंपनी यांनी परस्पर समजुतीने यावर मार्ग काढून पावसाळा संपून पायरी मार्गावरील बंदी उठेपर्यंत रोपवे द्वारे या सुरक्षा रक्षकांना गडावर पाठविण्याची व्यवस्था करणे गरजेचे असताना दोघेही आपली जबाबदारी झटकून या प्रकरणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करीत आहेत.
दुर्गराज रायगड व गडावरील प्रत्येक स्थळ हे केवळ महाराष्ट्राचेच नव्हे तर संपूर्ण देशाचे श्रद्धास्थान व अस्मिता आहे. या गडाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी जर केंद्रीय पुरातत्त्व विभागास पार पाडता येत नसेल व या गोष्टीचे गांभीर्य देखील समजत नसेल तर गडावरील आपला ताबा सोडून गड महाराष्ट्र शासनाकडे द्यावा.