नाशिक | 29 जुलै 2023 : राष्ट्रवादीचे नेते, कर्जत जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी मागच्या काही दिवसांपासून कर्जत MIDC प्रश्नावरून आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळतं आहे. कर्जतच्या पाटेवाडीमध्ये एमआयडीसी प्रकल्प येणार आहे. मात्र या संदर्भात ठोस पावलं उचलली जात नसल्याने रोहित पवार आक्रमक झाले आहेत. त्यांच्या या भूमिकेवर भाजपचे नेते, राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी टीका केली आहे. तसंच रोहित पवार अजित पवार भेटीवरही त्यांनी भाष्य केलंय. ते नाशिकमध्ये बोलत होते.
रोहित पवार यांनी काल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. कर्जत एमआयडीसी आणि मतदारसंघातील इतर प्रश्नांसंदर्भात असल्याचं रोहित पवार यांनी ट्विट केलं. पण यावर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी टीका केली आहे. अजित पवार यांचे नेतृत्व मान्य करण्यापलीकडे त्यांना दुसरा पर्याय दिसत नाही, असं राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणालेत.
माझ्या मतदारसंघातील #MIDC ची अधिसूचना काढण्यासाठी मी गेल्या वर्षभरापासून प्रयत्न करत आहे. उद्योगमंत्री महोदयांकडं वारंवार पत्रव्यवहार केला. तसंच मागील सलग दोन अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावेळी अधिवेशनाचा कार्यकाल संपेपर्यंत अधिसूचना काढण्याचं आश्वासन उद्योगमंत्री उदय… pic.twitter.com/JQ2QbdJ2by
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) July 28, 2023
माजी मंत्री राम शिंदे यांचा देखील एमआयडीसी व्हावी म्हणून आग्रह आहे. रोहित पवार यांचं पॉलिटिकल स्कोरिंग सुरू आहे. एमआयडीसी मिळणे बाबत ते किती गंभीर आहे, हे मी काही सांगण्याची आवश्यकता नाही. पण राम शिंदे यांची मागणी असल्याने सरकार निश्चितच प्रयत्न करेल, असं राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणालेत.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्याबद्दल बोलताना संभाजी भिडे यांनी अमरावतीतील एका कार्यक्रमात बोलताना एक वक्तव्य केलं. त्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. संभाजी भिडे यांना अटक करा, अशी मागणी काँग्रेसने लावू धरली आहे. या वक्तव्यावर बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत भूमिका मांडली आहे. मी वेगळं काही भाष्य करण्याची आवश्यकता नाही, असं म्हटलं.
नाशिक फिल्मसिटीबाबत महसूल खात्याकडे तसा प्रस्ताव आलेला नाही. पण मुंबईनंतर नाशिकमध्ये फिल्मसिटी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्थानिकांना इथे रोजगार मिळेल. तशी जर मागणी आली की, तर सरकारी जमीन मंजूर करण्यासाठी कार्यवाही केली जाईल, असं विखे पाटील म्हणालेत
गायरान जमीनीवरच्या अतिक्रमणावरही त्यांनी भाष्य केलं. गायरान जमिनीवरील लोकांना विस्थापित केले जाणार नाही. सभागृहात सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे, असं विखे पाटील म्हणाले.