नवी दिल्ली : शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांचं निवासस्थान असलेल्या मातोश्रीवर हनुमान चालिसा लावण्याचं आव्हान खासदार नवनीत राणा (Navneet Rana) आणि आमदार रवी राणा यांनी दिलं. त्यानंतर या दोघांनाही पोलिसांच्या कारवाईला सामोरं जावं लागलं. शासकीय कामात अडथळा निर्माण करण्यासह त्यांच्यावर राजद्रोहाचाही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर राणा दाम्पत्याला 12 दिवस जेलवारी करावी लागली. अखेर जामिनावर सुटका झाल्यानंतर हे दोघेही बाहेर आले. मात्र, नवनीत राणा यांना मानेच्या त्रासामुळे थेट लिलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. आज अखेर राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा (crime of treason) दाखल करणं चुकीचं असल्याचं निरीक्षण मुंबई सत्र न्यायालयाने नोंदवलं आहे. त्यामुळे शिवसेना आणि पर्यायानं सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका होतेय. दुसरीकडे नवनीत राणा यांच्यावरील कारवाईनंतर आता दिल्लीत मोठ्या हालचाली पाहायला मिळत आहे.
नवनीत राणांवरील कारवाई आणि सत्र न्यायालयाने त्यावर नोंदवलेल्या निरीक्षणावर दिल्लीत वरीष्ठ भाजप नेत्यांची फोनवर चर्चा झाल्याची माहिती टीव्ही 9 मराठीला सूत्रांनी दिलीय. नवनीत राणा यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळताच राणा दाम्पत्या दिल्लीत भाजप नेत्यांची भेटच घेणार आहे. राणा दाम्पत्यावर केलेल्या कारवाईनंतर केंद्रीय यंत्रणा येत्या आठवड्यात शिवसेनेच्या दोन मोठ्या नेत्यांवर कारवाई करणार येईल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळतेय. भाजप नेते किरीट सोमय्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी होत असलेल्या भेटीगाठींमुळे ठाकरे सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. दरम्यान नवनीत राणा यांनी डिस्चार्ज मिळणार असल्याची माहिती मिळतेय. नवनीत राणा यांच्यासाठी आजचा दिवस तपासण्या आणि चाचण्यांचा आहे. उद्या सकाळी या सर्व चाचण्यांचे रिपोर्ट मिळतील आणि त्यानंतर लाईन ऑफ ट्रिटमेंट ठरेल असं सांगितलं जात आहे.
मुंबई सत्र न्यायालयानं राणा दाम्पत्याला जामीन देताना महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. त्यांच्यावर लावण्यात आलेलं राजद्रोहाचं कलम चुकीचं असल्याचं सत्र न्यायालयानं म्हटलंय. 124 अ लावणं चुकीचं असल्याचं सत्र न्यायालायनं जामीन अर्जावर सुनावणी देताना म्हटलंय. बुधवारी सत्र न्यायालयानं राणा दाम्पत्याला जामीन दिला होता. त्यानंतर गुरुवारी राणा दाम्पत्याची कोठडीतून मुक्तता करण्यात आली. अखेर आता राज्य सरकार हे पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे. कारण मुंबई पोलिसांवर याआधीही विरोधी पक्षाकडून आरोप करण्यात आले होते. पोलिसांचा वापर राज्य सरकारकडून केला जात असल्याच आरोप होत होता. अशातच आता न्यायालयानं राजद्रोहाचं कलम लावणं चुकीचं असल्याचं म्हटल्यामुळे पुन्हा एकदा संघर्ष पेटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.