मुंबई: राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या शिफारशीनंतर महाराष्ट्रात अखेर राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. सत्तास्थापन करण्यात (NCP proposal to Shivsena for Government Formation) मोठे पक्ष असमर्थ ठरल्याने राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली. त्यानंतर काल संध्याकाळी साडेपाच वाजल्यापासून राज्यात राष्ट्रपती (NCP proposal to Shivsena for Government Formation) राजवट लागू झाली आहे.
एकीकडे हे सर्व असताना दुसरीकडे राजकीय पक्षांकडून सत्तास्थापनेचे प्रयत्न सुरुच आहेत. शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी स्वत: त्याबाबत काल पुन्हा एकदा जाहीर केलं. आता तीनही पक्ष किमान सामायिक कार्यक्रम धोरण आखत असून, एकमेकांशी चर्चेच्या वाटाघाटी सुरु आहेत.
अशा परिस्थितीत कोणाला किती मंत्रिपदं, मुख्यमंत्रिपद कोणाला, उपमुख्यमंत्रिपदी कोण अशा सर्व प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिवसेनेसमोर आपला प्रस्ताव ठेवल्याची माहिती आहे.
अडीच-अडीच वर्ष मुख्यमंत्रिपद?
राष्ट्रवादीच्या प्रस्तावानुसार मुख्यमंत्रिपद हे अडीच-अडीच वर्षांसाठी असेल. पहिली अडीच वर्षे शिवसेनेचा तर दुसरी अडीच वर्षे राष्ट्रवादीचा मुख्यमंत्री असेल. उपमुख्यमंत्रिपद पाचही वर्षे काँग्रेसकडे राहील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे आता शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रस्तावावर (NCP proposal to Shivsena for Government Formation) काय प्रतिसाद देते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
काँग्रेस शिवसेनेला सत्तास्थापनेसाठी बाहेरुन पाठिंबा देण्याची शक्यताही वर्तवली जात होती. मात्र, काँग्रेसच्या बाहेरुन पाठिंब्याच्या भूमिकेबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रतिकूल असल्याचं सांगितलं आहे. राष्ट्रवादीने काँग्रेसला सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा आग्रह धरला आहे. शिवाय राष्ट्रपती राजवट लागल्यामुळे काँग्रेसला आता बाहेरुन पाठिंबा देता येणार नाही. त्यांना थेट सत्तेत सहभागीच व्हावे लागेल.
विशेष म्हणजे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यामुळे शिवसेनेसह काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तास्थापनेबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा लागणार आहे. अन्यथा राज्यात मध्यावधी निवडणुकांचीही नामुष्की येऊ शकते. असं झाल्यास या सर्वच पक्षांचे सत्तास्थापनेचं नियोजन बिघडणार आहे. त्यामुळेच या पक्षांचाही प्रयत्न लवकरात लवकर सत्तास्थापनेची बोलणी पूर्ण करण्याचा असणार आहे.
दरम्यान, या भेटीपूर्वी काँग्रेसने शिवसेनेला पाठिंबा देण्याच्या दृष्टीने काही अटी शर्थी ठेवल्या आहेत. काँग्रेसने 11 मंत्रिपदं, विधानसभा अध्यक्षपद, किमान समान कार्यक्रम अशा प्रमुख अटी ठेवल्या आहेत.
काँग्रेसच्या 12 अटी
1) किमान समान कार्यक्रम
2) समन्वय समिती
3) सत्तावाटपाचं सूत्र – 4 आमदारांमागे 1 मंत्रिपद म्हणजे 44 आमदारांनुसार 11 मंत्रिपदे
4) महापालिका निवडणुकांसाठी फॉर्म्युला तयार करणे
5) महामंडळांमध्येही काँग्रेसला वाटा हवा
6) शेतकरी हित आणि भाजपला दूर ठेवण्यासाठी एकत्र येत असल्याचं नमूद करणं
7) पाठिंब्याची पत्र उद्या देण्याची शक्यता
8) सोनिया गांधी यांची 15 काँग्रेस आमदारांना फोन करुन चर्चा
9) मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा सेनेसोबतच्या युतीला विरोध, मात्र अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण आणि शेवटी सुशीलकुमार शिंदे यांनी मनवल्यानंतर सोनिया गांधी युतीसाठी तयार
10) ठाकरे कुटुंबातील शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्याला काँग्रेसचा विरोध. जर मुख्यमंत्री ठाकरे कुटुंबातील असेल तर रिमोट कंट्रोल त्यांच्याकडे असेल अशी काँग्रेसची धारणा
11) काँग्रेसला वाटतं, शिवसेना ड्रायव्हिंग सीटवर, राष्ट्रवादीकडे चावी आणि काँग्रेसकडे स्वतंत्र ब्रेक सिस्टिम असावी.
12) काँग्रेसच्या बहुसंख्य आमदारांचं बाहेरुन पाठिंबा देण्यापेक्षा थेट सत्तेत सहभागी होण्याचं मत