MLA Disqualification Case : शिवसेना आणि राष्ट्रवादी आमदार अपात्रता प्रकरणी आजची सुनावणी पूर्ण; आज सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?

supreme-court

Image Credit source: socialmedia

संदिप राजगोळकर, प्रतिनिधी- टीव्ही 9 मराठी, नवी दिल्ली | 17 ऑक्टोबर 2023 : शिवसेना आणि राष्ट्रवादी आमदार अपात्रता प्रकरणी आजची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. येत्या 30 ऑक्टोबरला पुढची सुनावणी होणार आहे. 30 ऑक्टोबरला सुधारित वेळापत्रक न्यायालयासमोर मांडण्याची शेवटची संधी असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. आमदार अपात्रेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी तातडीने निर्णय घेण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे, जितेंद्र आव्हाड तर ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई आणि अनिल परब हे नेते उपस्थित होते.

तुषार मेहता यांनी दसऱ्याच्या सुट्टीच्या दिवशी बसून विधानसभा अध्यक्षांसोबत सुनावणीचं वेळापत्रक ठरवावं. येत्या 30 ऑक्टोबरला सुधारित वेळापत्रक सादर करावं, अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीवेळी दिल्या आहेत. आजच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना खडेबोल सुनावले आहेत. तुम्ही दिलेल्या वेळापत्रकावर आम्ही समाधानी नाही. त्यामुळे आता आम्ही शेवटची संधी देत आहोत. 30 ऑक्टोबरला सुधारित वेळापत्रक न्यायालयासमोर मांडा, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

न्यायालयाकडून राहुल नार्वेकर यांना खडेबोल

सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यवाहीवर ताशेरे ओढलेत. न्यायालयाने काही निरिक्षणं नोंदवली आहेत. 11 मे नंतर विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी काहीही केलेलं नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांसोबत बसू शकलो नाही. म्हणून आम्हाला थोडा वेळ द्या, असा युक्तिवाद तुषार मेहता यांनी केला. तो युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला आहे.

तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद लक्षात घेऊनच सर्वोच्च न्यायालयाकडून विधानसभा अध्यक्षांना वेळापत्रक सादर करण्यासाठी शेवटची संधी देण्यात आली आहे. मात्र आता वेळापत्रक बदलावंच लागेल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावून सांगितलं आहे. निवडणूक आयोगाप्रमाणे विधानसभा अध्यक्षांना मोठी सुनावणी घ्यावी लागत नाही, असं निरिक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. अध्यक्षांनी नीट वेळापत्रक दिले नाही. तर आम्ही वेळापत्रक ठरवू, असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून म्हणण्यात आलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांना माध्यमांशी न बोलण्याबाबतही सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.