Nana Patole : बुलेट ट्रेनसाठी हजारो कोटींचा निधी, शेतकऱ्यांचे काय? पटोलेंचा सरकारला सवाल

आझादी गौरव पदय़ात्रेत कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले सहभागी झाले होते.

Image Credit source: TV9 Marathi

वर्धा :  (Eknath Shinde) एकनाथ शिंदे हे सरकार शेतकऱ्यांचे असल्याचे सांगतात पण निर्णय त्यांच्या हिताचे घेत नाहीत. राज्यात पावसाने हाहाकार घातला आहे. ओला दुष्काळ अशी स्थिती ओढावली आहे. खरिपातील पिके पाण्यात असून (Farmer) शेतकऱ्यांचे न भरुन निघणारे नुकसान झाले आहे. असे असताना राज्य सरकारने 6 हजार कोटी हे बुलेट ट्रेनसाठी दिले आहेत. पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये हा निर्णय झाला असून महाराष्ट्राचे सरकार गुजरातसाठी तयार झाले आहे काय असा सवाल कॉंग्रेसचे (Nana Patole) प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी उपस्थित केला आहे. आतापर्यंत पीक नुकसानीची पाहणी झाली, शेतकऱ्यांना आश्वासनापलिकडे काहीच मिळाले नाही. त्यामुळे आश्वासने देऊन हा प्रश्न मिटणार नाहीतर प्रत्यक्षात मदत निधी खात्यावर जमा होणे गरजेचे असल्याचे मत पटोले यांनी व्यक्त केले आहे.

बुलेट ट्रेनसाठी 6 हजार कोटी

शेतकऱ्यांच्या नावावर राजकारण केले जात असले तरी प्रत्यक्षात हे सरकार गुजरातसाठी काम करते असा सवालच नाना पटोले यांनी उपस्थित केला आहे. कारण मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीतच या सरकारने बुलेट ट्रेनसाठी 6 हजार कोटी रुपये मंजुर केले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नाव सातत्याने घेतले जात असले त्यांना मदत मिळेलच असेही नाही. सरकार हे शेतकऱ्यांसाठी नाही गुजरात राज्यासाठी काम करीत असल्याचे पटोले यांनी सांगितले. वर्धेच्या सेवाग्राम येथे प्रदेश काँग्रेसच्या वतीने आयोजित आझादी गौरव पदयात्रेच्या शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी माजी मंत्री रणजित कांबळे, माजी मंत्री सुनील केदार उपस्थित होते.

शेतकरी वाऱ्यावरच

राज्यातील अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे न भरुन निघणारे नुकसान झाले आहे. तब्बल 10 लाखाहून अधिकच्या हेक्टरावरील पिके बाधित झाले आहेत. शिवाय आता पंचनाम्यांची औपचारिकता न करता थेट सरसकट मदत करणे गरजेचे आहे. जिरायत क्षेत्रासाठी हेक्टरी 75 हजार तर बागायतीसाठी 1 लाख 50 हजार मदत मिळावी अशी मागणी विरोधी पक्षाने सरकारकडे केली आहे. यावर अद्यापपर्यंत एक शब्दही सरकारने काढलेला नाही. त्यामुळे मदतीबाबत राज्य सरकार किती उदासिन आहे याचा प्रत्यय येत असल्याचे पटोले यांनी सांगितले आहे.

शिंदे सरकार असवैधानिक

शिवसेनेतील बंडखोर आमदारांच्या भूमिकेनंतर हे शिंदे सरकार अस्तित्वात तर आले आहे पण ते असवैधिनिक आहे. अजूनही याबाबत सुप्रिम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयावरच सर्वकाही अवलंबून आहे. याबाबत सरकारमध्येही चिंतेचे वातावरण असल्यानेच मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर पडला होता. मात्र, यावरुन टिका होऊ लागल्याने पहिल्या टप्प्यातील विस्तार झाला आहे. हे सर्व असले तरी सरकार टिकेलच असे काही नसल्याचेही पटोले यांनी सांगितले आहे.