राफेल कराराच्या फाईल चोरीला गेल्याच नाहीत, सरकारचा दावा!
नवी दिल्ली : राफेल फाईल चोरी प्रकरणी आता केंद्र सरकारने घुमजाव केला आहे. राफेल कराराच्या फाईल चोरीला गेल्या नसल्याचा दावा महाधिवक्ता के. के. वेणूगोपाल यांनी केला आहे. तेसच, याचिकाकर्त्यांनी कागदपत्रांच्या फोटोकॉपी वापरल्याचंही महाधिवक्ता के. के. वेणूगोपाल यांनी सांगितलं. राफेल लढाऊ विमान व्यवहार प्रकरणाची महत्त्वाची कागदपत्र गहाळ झाल्याची माहिती दोन दिवसांआधी देशाच्या महाधिवक्त्यांनीच सुप्रीम कोर्टाला दिली होती. तेव्हा […]
नवी दिल्ली : राफेल फाईल चोरी प्रकरणी आता केंद्र सरकारने घुमजाव केला आहे. राफेल कराराच्या फाईल चोरीला गेल्या नसल्याचा दावा महाधिवक्ता के. के. वेणूगोपाल यांनी केला आहे. तेसच, याचिकाकर्त्यांनी कागदपत्रांच्या फोटोकॉपी वापरल्याचंही महाधिवक्ता के. के. वेणूगोपाल यांनी सांगितलं. राफेल लढाऊ विमान व्यवहार प्रकरणाची महत्त्वाची कागदपत्र गहाळ झाल्याची माहिती दोन दिवसांआधी देशाच्या महाधिवक्त्यांनीच सुप्रीम कोर्टाला दिली होती. तेव्हा काही कागदपत्रे संरक्षण मंत्रालयातून गहाळ झाल्याचं महाधिवक्त्यांनी सांगितलं होतं. राफेल विमान व्यवहारप्रकरणी सध्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे.
राफेल कराराची फाईल चोरीला गेल्याची माहिती सुप्रीम कोर्टात दिल्यानंतर, राजकीय विश्वात खळबळ उडाली होती. तसेच, देशाच्या सुरक्षा यंत्रणेबाबतही अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. मात्र, या दोनच दिवसांत केंद्र सरकारने पलटी मारली आहे.
काय आहे प्रकरण?
“संरक्षण मंत्रालयातील काही कर्मचाऱ्यांनी राफेल व्यवहाराचे दस्तऐवज चोरले आहेत. त्याची चौकशी सुरु आहे. हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आहे. देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित हे प्रकरण आहे. दैनिक द हिंदू आणि याचिकाकर्ते प्रशांत भूषण आणि अन्य लोक चोरीच्या दस्तऐवजांवरुन माहिती लीक करत आहेत.आम्ही त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणार आहोत”, अशी माहिती स्वत: महाधिवक्ता के के वेणूगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टाला दोन दिवसांपूर्वी दिली.
राफेल विमान व्यवहारप्रकरणी दोन पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. पहिली पुनर्विचार याचिका माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि अॅडव्होकेट प्रशांत भूषण यांची, तर दुसरी याचिका आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी दाखल केली आहे. त्याआधी 14 डिसेंबर 2018 रोजी सुप्रीम कोर्टाने राफेल व्यवहाराच्या चौकशीची मागणी फेटाळून लावली होती. कोर्टाने भारताचा फ्रान्ससोबत 58 हजार कोटी रुपयात 36 विमानं खरेदी करण्याच्या व्यवहारावरुन मोदी सरकारला क्लीन चीट दिली होती.
राफेल विमान करार
मोदी सरकारने 2016 मध्ये 36 राफेल लढाऊ विमानं खरेदी करण्याचा करार फ्रान्सशी केला होता. यापूर्वी यूपीए सरकारच्या काळात 126 राफेल विमानांचा करार झाला होता, मात्र त्यावेळी काही नियम अटींमुळे हा करार पूर्ण होऊ शकला नव्हता.
संबंधित बातम्या :
मोदी सरकारचं एकच काम, ‘गायब करणं’ : राहुल गांधी
राफेलची महत्त्वाची कागदपत्र चोरीला, मोदी सरकारची सुप्रीम कोर्टात माहिती
18 च्या किंमतीत 36 विमानं मिळतायत, गैरव्यवहाराचा संबंधच नाही : दसॉल्ट
राफेल करार कसा झाला? सरकारने सुप्रीम कोर्टात ए टू झेड सांगितलं!