मुंबई : (MVA) महाविकास आघाडी सरकारच्या काळापासून (Legislative Council MLA) विधानपरिषदेवरील 12 राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न निकाली लागला नाही. आता महाविकास आघाडी सरकारला पायउतार व्हावे लागले आहे, तर शिंदे सरकार सत्तेत आहे. त्यामुळे पुन्हा या आमदारांच्या निवडीचा मुद्दा नव्याने चर्चेत येत आहे. आणि त्याला कारण ठरले आहेत ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे ते पत्र. महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांना दिलेली ती आमदारांची यादी रद्द करावी अशी मागणी पत्राद्वारे (CM Eknath Shinde) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. त्यामुळे या नव्या प्रकरणावरुन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे पुन्हा चर्चेत येणार असेच चित्र आहे. मात्र, भाजप अन् शिंदे गटाकडून राज्यपालांना पत्र म्हटल्यावर ते काय निर्णय घेणार हे देखील तेवढेच महत्वाचे आहे.
विधान परिषेदवर 12 आमदार हे राज्यपाल नियुक्त असतात. त्याअनुशंगाने राज्यात महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना होताच या तीन्ही पक्षांकडून 12 नावाची यादी ही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना देण्यात आली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत या यादीनुसार आमदारांची नियुक्ती ही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अनेक मतभेदही झाले होते. शिवाय राज्यपाल यांच्या कार्यशैलीवरही सवाल उपस्थित करण्यात आले होते. आता शिंदे सरकारची स्थापना होताच महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली ती यादी रद्द करण्याची मागणी होत आहे.
घर बदलले की घराचे वासेही बदलतात, त्या उक्तीप्रमाणे आता बदल होत आहेत. राज्यात शिंदे आणि फडणवीस यांचे सरकार आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली यादी रद्द करुन आता शिंदे सरकारकडून देण्यात आलेल्या यादीवर विचार करावा असे पत्रच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे. त्यामुळे राज्यपाल नियुक्त आमदारांमध्ये कोणाची वर्णी लागणार हे पहावे लागणार आहे.
महाविकास आघाडीने दिलेली यादी जर राज्यपाल यांनी रद्द केली तर आपण कोर्टात जाणार असल्याचा इशारा विजय वडेट्टीवार यांनी दिला आहे. दीड वर्षापासून त्यांच्याकडे यादी असताना त्यावर निर्णयही झाला नाही आणि ती फेटाळण्यातही आली नाही. म्हणजेच ती यादी अजूनही राज्यपाल यांच्या विचारधीन आहे. असे असताना यादी अचानक रद्द झाली तर मात्र, न्यायालयीन लढा लढणार असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले आहे.