सातारा : OBC आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी आंदोलनाला सुरुवात केलीय. समता परिषदेच्या माध्यमातून राज्यभरात हे आंदोलन सुरु करण्यात आलंय. याबाबत भाजपचे आमदार जयकुमार गोरे यांनी छगन भुजबळांवर जोरदार हल्ला चढवलाय. OBC आरक्षणाच्या मुद्द्यावर छगन भुजबळ यांनी नौटंकी बंद करावी, त्यांनी सरकारमधून बाहेर पडून आंदोलन करावं, असं आव्हान गोरे यांनी भुजबळांना दिलंय. यापूर्वी भाजप नेते आणि माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही भुजबळ नौटंकी करत असल्याचा आरोप केलाय. (Jayakumar Gore criticizes Chhagan Bhujbal)
मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि मंत्री छगन भुजबळ हे OBC आरक्षणासाठी आंदोलन करत आहेत. पण ही त्यांची नौटंकी सुरु आहे. भुजबळ यांचा सरकारवर विश्वास नसेल तर त्यांनी सत्तेतून बाहेर पडावं आणि मगच समाजासाठी भूमिका मांडावी, असं आव्हानच जयकुमार गोरे यांनी भुजबळांना दिलं आहे. ते सातारा इथं बोलत होते. यापूर्वी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतही भुजबळ हे फक्त नाटक करत असल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी केला होता. मंत्र्याला मोठे अधिकार असतात. सत्तेत असल्यावर जनतेचे प्रश्न सोडवायचे असतात. मंत्र्यांनी आंदोलन करायचं नसतं, असा टोलाही त्यांनी भुजबळांना लगावला होता.
खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्या नेतृत्त्वात दुसरा मराठा मूक मोर्चा आज नाशिकमध्ये पार पडला. यावेळी सर्वपक्षीय नेत्यांनी मोर्चास्थळी हजेरी लावली. मंत्री छगन भुजबळ यांनीही या मोर्चात सहभागी होत आपली भूमिका मांडली. माझा किंवा राष्ट्रवादीचा मराठा आरक्षणाला विरोध नाहीच. पण मराठा आरक्षणाला माझा विरोध असल्याचं भासवलं जात आहे. माझी आणि संभाजीराजेंची भेट होते आहे ही चांगलीच गोष्ट आहे, असं भुजबळ म्हणाले.
मला काल आपल्या कार्यकर्त्यांनी आमंत्रण दिलं. छत्रपतींनीदेखील मला फोन केला. मराठ्यांना आरक्षण दिलं पाहिजे या मताशी कोणाचंही दुमत नाही. माझ्या पक्षाची देखील तीच भूमिका आहे. कोणाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण मिळावं ही सगळ्यांची भूमिका आहे. अनेक अडचणी आहेत. ओबीसींचे आक्रोश मोर्चे मराठ्यांच्याविरोधात नाहीत. दोन्ही समाज अडचणीत आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण नाही आणि ओबीसींच आरक्षण काढलं, त्यामुळे दोन्ही समाजासमोर ही अडचण निर्माण झाली आहे, असंही भुजबळ यांनी म्हटलंय.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) रद्द ठरवले आहे. यासंदर्भातील ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. हा ठाकरे सरकारसाठी मोठा झटका असल्याचे मानले जात आहे.
संबंधित बातम्या :
मराठा मोर्चात जाऊन भुजबळ म्हणाले, आक्रोश मोर्चे मराठ्यांविरोधात नाहीत, दोन्ही समाज अडचणीत
Jayakumar Gore criticizes Chhagan Bhujbal