मुंबईः आजचा दिवस समस्त ओबीसी वर्गासाठी (OBC) सुखावणारा आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालं असलं तरीही हा लढा इथेच संपलेला नाही. आणखी बरीच लढाई लढायची आहे, असं वक्तव्य ओबीसी नेत्या पंकजा मुंडे यांनी केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने आज ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. राज्य सरकारतर्फे ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासंदर्भातील बांठिया आयोगाचा (Banthia Commission) अहवाल सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) सादर करण्यात आला होता. आज राज्य निवडणुकीचा अहवालदेखील सुप्रीम कोर्टात सादर झाला. त्यानंतर राज्यात ओबीसींना 27% आरक्षण देण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला. त्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही कोर्टाच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. मात्र हे आमच्याच सरकारचे श्रेय आहे, अशी लढाईदेखील नेत्यांमध्ये सुरु झाली आहे.
‘ओबीसी आरक्षण’ स्वागत स्वागत स्वागत… आतुरतेने प्रतीक्षा करणार्या समस्त ओबीसींना न्याय… राजकीय भविष्यावरील टांगती तलवार दूर. सरकार चे आभार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत…#OBC#ओबीसी
— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) July 20, 2022
ओबीसी आरक्षण मिळाल्याचा आनंद व्यक्त करताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या, ‘ आजचा दिवस सुखावणारा आहे. ओबीसींचा संपूर्ण लढ्याला विराम मिळाला, असं नाही. तो लढा कायमच राहणार आहे. कारण आता ओबीसींच्या संख्येप्रमाणे काही जिल्ह्यांत कमी काही ठिकाणी जास्त असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. तो विधानसभेच्या माध्यमातून, सर्वपक्षीय चर्चा करून, तरतूदी करून परिपूर्ण आरक्षण मिळवण्याचा प्रयत्न करू.
आताच्या निर्णयाचा मनापासून स्वागत करते. राज्यात 92 नगरपंचायतींसंबंधी निवडणुका जाहीर झाल्या. तेव्हा या निवडणुका म्हणजे ओबीसींच्या जीवनातील काळा दिवस होता, असं मी म्हटलं होतं. कारण तेव्हा ओबीसींच्या मनात राजकीय दिवसाबद्दल संभ्रम होता. मात्र यापुढील निवडणुकांसाठीचा संभ्रम दूर झाला आहे.
ओबीसी आरक्षणासाठी महाविका आघाडी सरकारने पंधरा महिने टाइमपास केला. महाविकास आघाडीने फक्त वेळकाढूपणा केला. नाहीतर यापूर्वीच ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागला असता. इतके वर्ष आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्या. हे पाप महाविकास आघाडी सरकारचे आहे. तत्कालीन मविआ सरकारने प्रयत्न केले नाहीत, असे म्हणता येणार नाही. त्या सरकारमध्येही अनेक नेते होते, ज्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले. मात्र मविआने याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिल्याबद्दल मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे मनःपूर्वक आभार!
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नेमलेल्या बांठिया आयोगाच्या शिफारशी लागू करून ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांचा मार्ग मोकळा व्हावा व ( 1/2)— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) July 20, 2022
मविआ सरकारने नेमलेच्या बांठिया आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून सुप्रीम कोर्टाने आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत 27% ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्याबद्दल आमदार धनंजय मुंडे यांनीही निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मविआ सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाने सादर केलेल्या अहवालासह ट्रिपल टेस्ट व इतर बाबी सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारल्या असून ओबीसींच्या २७ टक्केपर्यंत मर्यादेतील आरक्षणासह निवडणुका 2 आठवड्यात जाहीर कराव्यात असा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. त्यानुसार निवडणुका जाहीर कराव्यात, असे धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.