‘महासेनाआघाडी’विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका

नवी दिल्ली : शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांना ‘महासेनाआघाडी’ सरकार स्थापन करु देण्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेची गुंतागुंत अधिक वाढण्याची भीती (Petition against Mahaaghadi in Supreme Court) वर्तवली जात आहे.

शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यामध्ये एकत्र येऊन आघाडी करण्याबाबत वाटाघाटी सुरु आहेत. सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. लवकार लवकर सत्तास्थापन करुन अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळावा, यासाठी मतदार धावा करत आहेत. मात्र त्याआधीच या संभाव्य आघाडीला चाप लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली गेली आहे.

अखिल भारतीय हिंदू महासभेचे नेते प्रमोद जोशी यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ‘निवडणुकांच्या निकालानंतर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेली आघाडी असंविधानिक आहे. निवडणूक प्रक्रिया आणि भारतीय संविधानासोबत ही गद्दारी आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात लक्ष घालून सरकार बनण्यापासून थांबवावं’ असं याचिकेत म्हटलं आहे. याचिकेत जोशींनी तिन्ही पक्षांना पक्षकार केलं आहे.

या प्रकरणावर तातडीची सुनावणी घेण्याची मागणी जस्टिस एन वी रमना यांच्याकडे करण्यात आली होती, परंतु त्यास नकार देण्यात आला आहे. या केसवर ठरल्याप्रमाणे सुनावणी होईल, असं जस्टिस एन वी रमना यांनी स्पष्ट केलं.

शिवसेनेला 5 वर्ष मुख्यमंत्रिपद जवळपास निश्चित, 14-14-12 मंत्रिपदाचा फॉर्म्युला?

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागल्यानंतर राज्याची सर्व सूत्रं राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या हातात गेली आहेत.

सत्तासंघर्ष कसा चालला?

राज्यपालांनी सत्तास्थापनेसाठी सर्वात आधी मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला सत्तास्थापनेचं निमंत्रण दिलं होतं. मात्र भाजपने शिवसेनेची इच्छा नसल्याचं रविवारी (10 नोव्हेंबर 2019) सत्तास्थापनेचा दावा करण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यानंतर राज्यपालांनी दुसऱ्या क्रमाकांचा पक्ष शिवसेनेला आवताण दिलं होतं.

शिवसेनेने सोमवारी रात्री (11 नोव्हेंबर 2019) राज्यपालांची भेट घेऊन, सत्तास्थापनेचा दावा केला. शिवसेनेला पाठिंब्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याची गरज लागली. मात्र दिल्लीमध्ये काँग्रेस हायकमांडच्या बैठकांचं सत्र सुरु होतं. त्यातच झालेल्या दिरंगाईमुळे शिवसेनेला केवळ सत्तास्थापनेचा दावा करता आला, मात्र बहुमतासाठी लागणारी दोन्ही पक्षांची पाठिंबा पत्रं राज्यपालांकडे सादर करता आली नाहीत. आवश्यक संख्याबळ दाखवण्यासाठी शिवसेनेने राज्यपालांकडे वेळ मागितला. पण राज्यपालांनी त्याला नकार दिला.

राज्यपालांनी लगेचच राष्ट्रवादी काँग्रेसला निमंत्रण दिलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसला मंगळवारी रात्री (12 नोव्हेंबर 2019) 8.30 वाजेपर्यंतची मुदत दिली होती. मात्र त्याआधी राष्ट्रवादीनेही मुदतवाढ मागितली. परंतु राज्यपालांनी राष्ट्रवादीलाही वेळ वाढवून देण्यास नकार देत राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली. त्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीने मंगळवार 12 नोव्हेंबर 2019 रोजी संध्याकाळी 5.30 वाजता महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.

Petition against Mahaaghadi in Supreme Court