Rajasthan Politics | पायलट गटाला हायकोर्टाचा दिलासा, तर गहलोत राजभवनात, राजस्थानमध्ये सत्तासंघर्ष पेटला

जयपूर : राजस्थानच्या राजकारणातील सत्तासंघर्ष पेटलेला असताना राजस्थान हायकोर्टाने पायलट गटाला दिलासा दिला आहे. निलंबित उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यासह काँग्रेसच्या 18 आमदारांना बजावलेली नोटिस यथास्थिती (स्टेटस को) ठेवण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे बंडखोर आमदारांवर विधानसभा अध्यक्षांना कोणतीही कारवाई करता येणार नाही. तर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर समर्थक काँग्रेसच्या आमदारांनी राजभवनाच्या आवारात बहुमत चाचणीच्या मागणीसाठी घोषणाबाजी केली. (Pilot camp gets relief as Rajasthan High Court maintains the Supreme Court order)

राजस्थानमधील बंडखोर आमदारांच्या याचिकेवर हायकोर्टाने आज (24 जुलै) आपला निर्णय दिला. राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी यांनी 14 जुलै 2020 रोजी सचिन पायलट यांच्यासह काँग्रेसच्या 18 आमदारांना नोटीस बजावली होती. मात्र तूर्तास विधानसभा अध्यक्षांच्या नोटीशीवर स्थगिती राहील.

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर विधानसभा अध्यक्ष बंडखोरांवर कोणतीही कारवाई करु शकणार नाहीत. या प्रकरणात पुढील सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयाने अद्याप कोणतीही नवीन तारीख निश्चित केलेली नाही. हायकोर्टाच्या या निर्णयाकडे पायलट गटाला मिळालेला अंतरिम दिलासा या दृष्टीने पाहिले जात आहे.

Mahafast 100 | बुलेटच्या वेगाने 100 बातम्या, ‘महाफास्ट’ रोज रात्री 7.56 वा. टीव्ही 9 मराठीवर 

हायकोर्टाने गेल्या सुनावणीत आपला आदेश राखून ठेवत 24 जुलैपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते. दुसरीकडे, विधानसभा अध्यक्षांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सोमवारी सुनावणी होणार आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी आपल्याकडे पूर्ण बहुमत असल्याचा दावा करत विधानसभेचे अधिवेशन बोलवण्याचे आवाहन राज्यपालांना केले. परंतु भाजप आणि काँग्रेसचे काही आमदार कोरोनाच्या विळख्यात असल्याचे सांगत अशा परिस्थितीत विधानसभेचे अधिवेशन बोलणे योग्य ठरणार नाही, असे राज्यपाल कलराज मिश्रा यांनी सांगितल्याचे वृत्त आहे.

हेही वाचा : सचिन पायलट निरुपयोगी आणि बिनकामाचे, मी मुख्यमंत्री, इथं भाजी विकण्यासाठी नाही : अशोक गहलोत

विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी काँग्रेस आमदारांनी जोर धरला आहे. मात्र हायकोर्ट आणि राजभवन अशा दोन्ही ठिकाणी त्यांच्या पदरी निराशा पडली. काँग्रेसच्या आमदारांनी अखेर राजभवनाच्या आवारात घोषणाबाजी केली. अशोक गहलोत यांच्या समर्थनार्थ काँग्रेसच्या आमदारांनी घोषणा दिल्या. त्यावर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सांगत राज्यपालांनी चर्चेसाठी वेळ आवश्यक असल्याचे म्हटले.

(Pilot camp gets relief as Rajasthan High Court maintains the Supreme Court order)