मुंबई : वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी थेट माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांना आव्हान दिलं आहे. (Prakash Ambedkar challenges Prithviraj Chavan) “पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे शस्त्र प्रशिक्षण कॅम्प कुठे चालतात आणि किती कॅम्प चालतात याबाबत अहवाल दिला होता, तो त्यांनी जाहीर करावा. पृथ्वीराज चव्हाण हे जर खऱ्या अर्थाने एनआरसी कायद्याविरोधात असतील तर त्यांनी हे जाहीर करावे”, असं खुलं आव्हान प्रकाश आंबेडकर यांनी दिलं. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन, देशभरात नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि एनआरसीविरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनावर भाष्य केलं. (Prakash Ambedkar challenges Prithviraj Chavan)
दादर येथे 26 डिसेंबरला वंचित आणि इतर समविचारी समर्थकांचे धरणे आंदोलन होणार असल्याची माहिती प्रकाश आंबेडकर यांनी यावेळी दिली. तसंच “देशभरात शोध शिबीरं अर्थात डिटेक्शन कॅम्प बांधले जात आहेत याची माहिती आम्ही चार महिन्यापूर्वी दिली होती. विद्यार्थ्यांनी देशभरात आंदोलन केलं आहे त्यांचे मी अभिनंदन करतो. विद्यार्थ्यांनी सुरु केलेले आंदोलन त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने सुरु ठेवावं, आम्ही त्यांच्या मागे आहोत”, असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
या कायद्यामुळे केवळ मुस्लिम नाही तर 40 टक्के हिंदूदेखील बाधित होणार आहेत, असा दावा प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. दंगल झाली त्याबद्दल आश्चर्य मानणार नाही. दंगलीचे कारण एनआरसी आहे हे मी मान्य करतो, असंही आंबेडकरांनी नमूद केलं.
नागरिकांच्या रक्षणासाठी राज्य सरकार समर्थ : मुख्यमंत्री
देशात सध्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे (CAA). मात्र, या कायद्यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेने घाबरण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रातील जनतेचे हक्क कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही, त्यांच्या हक्काच्या रक्षणासाठी राज्य सरकार समर्थ आहे, असं आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नागपुरात दिलं (CM Uddhav Thackeray on CAA).
“सर्वोच्च न्यायालयात हा कायदा योग्य की अयोग्य याबाबतचा निर्णय व्हायचा आहे. मी अनेकांशी बोलत आहे. मला भेटल्यानंतर अनेकांचे गैरसमज दूर होत आहेत. कोणत्याही समाजातील नागरिकाने भीती, गैरसमज बाळगू नये. महाराष्ट्रातील सलोखा कायम ठेवा”, असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं.
संबंधित बातम्या
घाबरु नका, महाराष्ट्रातील जनतेच्या हक्काच्या रक्षणासाठी राज्य सरकार समर्थ : मुख्यमंत्री