अभिजीत पोते, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, पुणे | 8 जानेवारी 2024 : येत्या 22 जानेवारी रोजी अयोध्येत रामल्ललाची प्रतिष्ठापना केली जाणार आहे. अनेक वर्षाच्या संघर्षानंतर अखेर अयोध्येत राम मंदिर साकार होत असल्याने या सोहळ्याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं आहे. या सोहळ्यासाठी अयोध्या नगरीच नव्हे तर अवघं उत्तर प्रदेश सज्ज झालं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर 22 जानेवारी रोजी देशभर दिवाळी साजरी करा, असं आवाहन केलं आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी मोदी यांच्या या आवाहनाचं स्वागत केलं आहे. पण दिवाळी साजरी करण्यासाठी देशभरातील दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना प्रत्येकी एक हजार रुपये देण्याची मागणी केली आहे.
प्रकाश आंबेडकर यांची पत्रकार परिषद झाली. यावेळी त्यांनी ही मागणी केली. अयोध्येतील रामलल्लाच्या प्रतिष्ठापनेचं मला अजून निमंत्रण आलेलं नाही. मी वर्तमानपत्रातून वाचतोय निमंत्रण येणार आहे. त्यामुळे मी निमंत्रणाची वाट पाहत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्या दिवशी दिवाळी साजरी करायला सांगितलं आहे. मोदींनी या पूर्वा टाळ्या वाजवा, थाळ्या वाजवा म्हणून सांगितलं होतं. आम्ही त्यांचा सल्ला ऐकला होता. त्यांचा आताचं आवाहनही आम्ही मान्य करू. पण देशात अनेक कुटुंब दारिद्रय रेषेखालील आहेत. त्यांना मोदींनी प्रत्येकी एक हजार रुपये द्यावेत. म्हणजे त्यांना घरात गोडधोड करता येईल आणि दिवाळी साजरी करता येईल, असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
22 जानेवारी रोजी दिवाळी साजरी करायची असेल तर दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना दिवाळी साजरी करायची असेल तर त्यांना पदरमोड करावी लागेल. स्वत:चा खर्च केल्याने त्या महिन्यात त्यांना इतर दिवशी गोडधोड करता येणार नाही. त्यांना गोडधोड करण्याचा त्याग करावा लागेल. ते होऊ नये म्हणून सरकारने दारिद्र्य रेषेखालील प्रत्येक कुटुंबाला प्रत्येकी एक हजार रुपये द्यावेत. म्हणजे ते दिवाळी साजरी करतील. 22 जानेवारी रोजी दिवाळी साजरी करा, ही पंतप्रधानांची इच्छा आहे. पंतप्रधानांच्या इच्छापूर्तीसाठी तरी एक हजार रुपये दिले पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
तलाठी भरतीवरून सुरू असलेल्या वादावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मध्यंतरी मी मुख्यमंत्र्यांना भेटलो होतो. ट्रान्सपोर्ट आणि पोर्टचा यावर त्यांच्याशी चर्चा केली होती. परीक्षा आणि नोकरभरतीत पोर्टलच्या माध्यमातून नावे जाहीर करा, अशी विनंती मी मुख्यमंत्र्यांना केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी ही विनंती मान्य केली होती. सरकारला वाद नको असेल तर पोर्टल सिस्टीम आणायला हवी. परीक्षा झाली तर रँकवाईज त्यांची नावे डिस्प्ले करायला हवीत. 36 पोस्ट असेल तर रँकवाईज नावे लागतील. वाद होणार नाही, असंही ते म्हणाले.
आता आरक्षण द्यायचं म्हटलं तर सुप्रीम कोर्टाला विचारल्याशिवाय देता येणार नाही. कारण कोर्टाने तसा निर्णय घेतला आहे. राज्य मागासवर्ग कमिशनने अहवाल दिला तरी तो अहवाल कोर्टात द्यावा लागणार आहे. कोर्टाने मान्य केला तरच आरक्षण मिळू शकतं हे सरकारने स्पष्ट केलं पाहिजे. प्रामाणिकता ठेवली तर महाराष्ट्रातील जनता ऐकेल. तुम्ही नुसतं फसवत राहिला तर लोक तुमच्याविरोधात उभे राहतील, असा सतर्कतेचा इशाराही त्यांनी दिला.