हा तर मागच्या दारानं मनुस्मृती आणण्याचा प्रयत्न; आर्थिक आरक्षणावर प्रकाश आंबेडकर यांची टीका
या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा मराठा, ओबीसी आणि पाटीदार समाजाचे आंदोलनं सुरू होईल. शिवाय आजच्या निर्णयामुळे सुप्रीम कोर्टाची स्वायत्तता धोक्यात आली असून कोर्टाच्या निर्णयावर अतिक्रमण होतंय.
पुणे: सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक मागासांसाठीचं 10 टक्के आरक्षण (ईडब्ल्यूएस रिझर्व्हेशन) कायम ठेवण्याचा मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (सुप्रीम कोर्ट) पाच पैकी तीन न्यायाधीशांनी या आरक्षणाच्या बाजूने तर दोन न्यायाधीशांनी आरक्षणाच्या (रिझर्व्हेशन) विरोधात कौल दिला आहे. या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागासांना नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. मात्र, या आरक्षणावर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी आक्षेप घेतला आहे. हे आरक्षण म्हणजे मागच्या दाराने मनुस्मृती आणण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबडेकर मीडियाशी संवाद साधत होते. यावेळी त्यांनी या आरक्षणावर आपला आक्षेप नोंदवला आहे. आर्थिक आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाचे शिक्कामोर्तब म्हणजे मागच्या दारानं मनुस्मृती आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. शिवाय हा वैचारिक भ्रष्टाचारही आहे, अशी टीका प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.
या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा मराठा, ओबीसी आणि पाटीदार समाजाचे आंदोलनं सुरू होईल. शिवाय आजच्या निर्णयामुळे सुप्रीम कोर्टाची स्वायत्तता धोक्यात आली असून कोर्टाच्या निर्णयावर अतिक्रमण होतंय, असं त्यांनी सांगितलं. यापुढे सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय संसदेत फ्रेम केले जातील असा प्रश्न उपस्थित होतोय, असंही ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने आज ईडब्ल्यूएस आरक्षणावर निकाल दिला. यावेळी पाच न्यायाधीशांपैकी तीन न्यायाधीशांनी या आरक्षणाची गरज व्यक्त करून आरक्षणाला हिरवा कंदील दिला.
तर दोन न्यायाधीशांनी हे आरक्षण म्हणजे संविधानाच्या मूळ गाभ्याला धक्का पोहोचवणारं असल्याचं नमूद केलं आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनीच या आरक्षणावर प्रतिकूल मत व्यक्त केलं आहे.
केंद्र सरकारने संविधानात 103 वी घटना दुरुस्ती करून आर्थिक दृष्ट्या मागासांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. या आरक्षणाला कडाडून विरोध करण्यात आला होता.
हे आरक्षण 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणारं असल्याचं सांगत आरक्षण विरोधात कोर्टात 40 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आज या सर्वच्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.