पुणे : पुणे महापालिकेत समावेश करण्यात आलेल्या 23 गावांच्या विकास आराखड्यावरुन पुणे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप आणि महाविकास आघाडी सरकार आमनेसामने आल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. या 23 गावांचा विकास आराखडा एकीकडे राज्य सरकारने PMRDA कडे दिला आहे. तर दुसरीकडे या 23 गावांचा विकास आराखडा महानगपालिकाच करेल यावर सत्ताधारी भाजप ठाम आहे. या वादात आता पुणे महापालिकेनं राज्य सरकारला मोठा दणका दिलाय. कारण, 23 गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महानगर नियोजन समितीला उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. (High Court adjourns metropolitan planning committee)
नियोजन समितीत स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा समावेश केला नसल्यानं 23 गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महानगर नियोजन समितीला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. पीएमआरडीएचा आराखडा मान्य करा असं राज्य सरकारनं महानगरपालिकेला सांगितलं होतं. मात्र, विकास आराखडा हा महापालिकाच तयार करणार, अशी भूमिका महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपनं घेतली आहे. त्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली. त्यावर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने महानगर नियोजन समितीला स्थगिती दिली आहे.
पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांच्या विकास आरखड्यावर PMRDA कडून हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. यासाठी 30 दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. 29 जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पीएमारडीएच्या प्रारूप आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर 30 जून रोजी महापालिका हद्दीत समाविष्ट केलेल्या 23 गावांचे नियोजन प्राधिकरण म्हणूनही पीएमारडीएची नियुक्ती करण्यात आली होती. या हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी घेऊन येत्या काही महिन्यात विकास आराखडा मंजूर केला जाईल, अशी माहिती पीएमआरडीए आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिली.
राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांकडे नव्या तेवीस गावांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. पुणे महापालिका क्षेत्राला लागून असलेल्या 23 गावांचा (Pune new 23 villages) महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय गेल्या वर्षअखेरीस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आदेशाने झाला होता. 23 गावांमधील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांतील पदेही संपुष्टात आल्याने पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे पुढाकार घेत, या गावांमध्ये समन्वयासाठी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. संबंधित गावांसाठी समन्वयाची जबाबदारी देण्यात आलेले पदाधिकारी गावाला भेट देऊन, नागरिकांच्या अडचणी जाणून घेतील आणि त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतील, अशी माहिती राष्ट्रवादीतर्फे देण्यात आली होती.
VIDEO : पूरग्रस्तांसाठी 11 हजार 500 कोटींची मान्यता : विजय वडेट्टीवार#MonsoonRain #FloodsUpdate @CMUddhavThackeray @VijayWadettiwar pic.twitter.com/ljhzvhefkq
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) August 3, 2021
संबंधित बातम्या :
पुण्यातील 23 नव्या गावांच्या कचरा व्यवस्थापनाचे नियोजन, PMPML कडूनही वाहतुकीची चाचपणी
पुण्यात भाजपची एकहाती सत्ता, पण कारभारी अजित पवार? राजकीय चर्चांना उधाण
High Court adjourns metropolitan planning committee