राजपूत विरुद्ध जाट आणि गुर्जर विरुद्ध मीना, जातीय समीकरणात अडकल्या राजस्थानच्या निवडणुका
राजस्थानमध्ये 89 टक्के हिंदू तर 11 टक्के अल्पसंख्याक समुदाय आहे. त्यापैकी ९ टक्के मुस्लिम आहेत. दलित लोकसंख्या 18 टक्के, आदिवासी लोकसंख्या 13 टक्के, जाट लोकसंख्या 12 टक्के, गुर्जर आणि राजपूत लोकसंख्या 9-9 टक्के, ब्राह्मण आणि मीणा लोकसंख्या 7-7 टक्के आहे.
Rajasthan Assembly elections 2023 | राजस्थानच्या राजकारणात जाट, राजपूत आणि गुर्जर या तीन जातींचे वर्चस्व कायम राहिले आहे. त्यामुळेच राजस्थानच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजप या सारख्या मोठ्या पक्षांनी या जातींना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केलाय. राजस्थानमधील या तीन प्रमुख जातींना सरकार बनवण्याचा आणि सत्तेतून बेदखल करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आलंय. त्यामुळे काँग्रेस आणि भाजपने जातीय समीकरण डोळ्यासमोर ठेवून निवडणुकीत उमेदवार उभे केले आहेत.
राजस्थान विधानसभा निवडणुकीसाठी शनिवारी मतदान झाले. परंतु, या निवडणुका जातीय समीकरणात अडकल्याचं दिसत आहे. 2013 च्या निवडणुकीत भाजपच्या वसुंधरा राजे यांनी जातीचे कार्ड खेळले. आपण जाटांची सून, राजपूतांची मुलगी आणि गुज्जर यांचे समर्थक असल्याचं म्हणत त्यांनी नवा डाव टाकला होता. परंतु, 2018 मध्ये भाजपची या तिन्ही जातींवर असलेली पकड कमकुवत झाली आणि त्याचा फायदा कॉंग्रेसला झाला.
कुठे कोणत्या जातीचे वर्चस्व?
राजस्थानच्या उत्तरेकडील मारवाड आणि शेखावती प्रदेशातील काही भागात जाटांचे प्राबल्य आहे. दक्षिणेकडील राजस्थानमध्ये गुर्जर आणि मीना यांचे वर्चस्व आहे. तर, कोटा, बुंदी, बारण आणि झालावाड जिल्ह्यात ब्राह्मण, वैश्य आणि जैन यांचे वर्चस्व आहे. मध्य राजस्थान ज्यात जोधपूर, अजमेर, पाली, टोंक, नागौर जिल्हे आहेत तिथे मुस्लिम, मीना, जाट आणि राजपूतांचे प्राबल्य आहे. मेवाड – वागड प्रदेश म्हणजेच उदयपूर विभाग हा आदिवासी बहुल आहे.
कोणता पक्ष बाजी मारणार?
राजस्थानची निवडणुका जिंकण्यासाठी काँग्रेस आणि भाजपने जातीय समीकरण तयार केलेय. जाट समाजातील काँग्रेसने 36 जाट उमेदवार दिलेत तर भाजपने 33 जाट उमेदवार उभे केलेत. आदिवासी समाजातील कॉंग्रेस ( 33 ), भाजप (30) उमेदवार उभे आहेत. राजपूत समाजाचे काँग्रेस (17), भाजप (25) उमेदवार दिलेत. गुर्जर समाजाचे काँग्रेसने (11), भाजपने (10) उमेदवार उभे केलेत. दलित समाजातील काँग्रेस आणि भाजपने प्रत्येकी ३४ उमेदवार देऊन एकमेकांसमोर आव्हान निर्माण केलंय.
काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही प्रमुख पक्षांनी जातीचे राजकारण पाहत जातीय उमेदवार दिले आहेत. प्रत्येक समाज आपल्या समाजातील उमेदवारांना मतदान करतो, मात्र यावेळची परीस्थिती काही वेगळी आहे. त्यामुळे आता मतदारांनी कुणाचा बाजुने कौल दिलाय याचा फैसला 3 डिसेंबरला मतदान पेट्या उघडतील तेव्हा स्पष्ट होईल.
गुर्जर आणि जाट समाजातील एकही नेता आतापर्यंत राजस्थानचा मुख्यमंत्री होऊ शकला नाही. तर, राजपूत आणि ब्राह्मण समाजाचे लोक या राज्यात मोठ्या संख्येने आहेत. भैरोसिंह शेखावत यांच्या काळापासून राजपूत ही भाजपची पारंपरिक व्होट बँक मानली जाते. परंतु, गेल्या निवडणुकीत हा समाज वसुंधरा सरकारवर नाराज झाला होता.
जातीय समीकरण सोडवण्यात कोणता पक्ष यशस्वी
गुर्जर समाजसुद्धा भाजपचा पारंपारिक मतदार आहे. मात्र, 2018 मध्ये कॉंग्रसचे सचिन पायलट यांनी गुर्जर समाजाची मते आपल्या बाजूने वळविली होती. त्यांच्यामुळे भाजपचे सर्व गुर्जर उमेदवार पराभूत झाले होते. परंतु, या निवडणुकीत चित्र काहीसे वेगळे आहे. राजपूत विरुद्ध जाट आणि गुर्जर विरुद्ध मीना अशी लढत यावेळी होत आहे. या जातींनी कधीच एका पक्षाला एकत्र मतदान केले नाही. ज्या पक्षाच्या बाजूने एक समाज असेल तर दुसरा समाज त्याच पक्षाच्या विरोधात जातो. अशा परिस्थितीत जातीय समीकरण सोडवण्यात कोणता पक्ष यशस्वी होतो? तो सत्तेवर येईल का? या निवडणुकीत पुन्हा एक नवा इतिहास घडणार का? याकडे आता लक्ष लागून राहिले आहे.