पुणे : लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या आघाडीसोबत असलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने विधानसभा निवडणुकीत 49 जागा लढवण्याचा निर्णय घेतलाय. स्वाभिमानीचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी पुण्यातील पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. शिवाय आपण स्वतः निवडणूक लढवणार नसल्याचंही राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केलं.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि स्वाभिमानी पक्षाची 2 आणि 3 जुलै रोजी दोन दिवसाची राज्य कार्यकारणी झाली. या कार्यकारिणीत विविध ठराव मंजूर करण्यात आले. यामध्येच आगामी विधानसभा निवडणुकीत स्वाभिमानी 49 जागा लढवणार असल्याचाही ठराव पास करण्यात आला.
शेतकऱ्यांचा संपूर्ण सातबारा कोरा करावा, विज बिल माफ करावं अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली. येत्या तीन महिन्यात विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी विविध पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. लोकसभा निवडणुकीत हातकणंगलेमधून राजू शेट्टी यांचा शिवसेनेच्या धैर्यशील माने यांनी पराभव केला होता. त्यामुळे यावेळी राजू शेट्टी विधानसभा लढवणार का याकडे लक्ष लागलं होतं. अखेर त्यांनी विधानसभा लढण्याबाबतचं मत स्पष्ट केलंय.
स्वाभिमानीच्या कार्यकारिणीत मंजूर करण्यात आलेले ठराव
महाराष्ट्राचा कृषी क्षेत्राचा आर्थिक वेग उणे 8% खालावलेला आहे. शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्यासाठी विनाअट सरसकट सात बारा कोरा करावा आणि शेतीचं संपूर्ण वीज बिल माफ करावं. याची मागणी सरकारकडे करण्यात येईल.
खरीपाच्या पेरण्या संपत आल्या तरी अद्यापही केंद्र सरकारने खरीपाचे हमीभाव जाहिर केलेले नाहीत. यामुळे सरकारची अनास्था दिसून येते. केंद्र सरकारने तात्काळ स्वामिनाथन यांच्या सूत्रानुसार हमीभाव जाहीर करावा. (केंद्र सरकारकडून आजच्या बैठकीत हमीभावांची घोषणा करण्यात आली आहे.)
दुष्काळ हाच निकष धरून ज्या जिल्ह्यांमध्ये राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केलेला आहे, त्या जिल्ह्यातील पीक विमा भरणा केलेल्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याची जोखीम रक्कम तात्काळ द्यावी.
20 जुलैच्या आत महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांना खरीपासाठी तातडीने पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यास बँकाना आदेश द्यावेत. ज्या ठिकाणी पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत असतील त्या ठिकाणी स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावं.
सतिश सुंदरराव सोनवणे मु. पो. आदेगांव ता. माजलगांव जि. बीड या शेतकऱ्याने लोकमंगल माऊली शुगर इंडस्ट्रीज या साखर कारखान्यास ऊस पुरविला होता. अनेक हेलपाटे घालूनही ऊस बिल मिळाले नाही म्हणून त्या शेतकऱ्याने चिठ्ठी लिहून आत्महत्या केली. हा कारखाना सहकारमंत्री ना. सुभाष देशमुख यांच्या कुटुंबीयांचा आहे म्हणून पोलिसांनी कारखान्याच्या व्यवस्थापनावर गुन्हा दाखल करणे टाळले. याबाबत मुख्यमंत्री यांनी संबधितावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत आणि नैतिक जबाबदारी स्वीकारून सुभाष देशमुख यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा.
राज्य सरकारने दुधाच्या प्लॅस्टीक बंदीचा फेरविचार करावा, यामुळे शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांचे नुकसान होणार आहे.
केंद्र सरकारने कांद्याचे निर्यात प्रोत्साहन बंद केल्याने कांद्याचे दर प्रतिक्विंटल 400 रूपयाने कोसळले आहेत. केंद्राने ताबडतोब निर्यात अनुदान चालू करावे.