मुंबई | 16 2023 : ठाण्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात मृत्यूतांडव घडलं. एकाच दिवशी 18 रुग्णांचा मृत्यू झाला. नातेवाईकांनी रूग्णालय परिसरातच टाहो फोटला. यावेळी निश्पापांचा बळी गेल्याचं म्हणत त्यावर विरोधकांनी तोफ डागली. या सगळ्यावर आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून टीका करण्यात आली आहे. प्रश्न कळव्यातील मृत्युकांडाचे आणि राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेला कोमात ढकलण्याचे प्रायश्चित्त घेण्याचा आहे. आधी प्रायश्चित्त घ्या आणि मग काय ते बोला!, असं म्हणत आजच्या सामनातून शिंदे सरकारवर टीका करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री सरकारचे प्रमुख आहेत आणि आरोग्य मंत्री त्यांच्याच गटाचे आहेत. कळवा रुग्णालयातील मृत्युकांडाचे उत्तरदायित्व त्यांचेच आहे. विरोधकांवर आगपाखड करण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्य मंत्र्यांचे कान उपटावेत.
प्रश्न कळव्यातील मृत्युकांडाचे आणि राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेला कोमात ढकलण्याचे प्रायश्चित्त घेण्याचा आहे. आधी प्रायश्चित्त घ्या आणि मग काय ते बोला! बाकी मिंधे सरकार सत्तेत आल्यापासून महाराष्ट्राचे राजकीय आरोग्यदेखील बिघडलेलेच आहे. ते सुधारण्यासाठी जनतेलाच 2024 मध्ये मोठी ‘शस्त्रक्रिया’ करावी लागणार आहे.
ठाणे महापालिकेच्या कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयातील मृत्युकांड सुन्न करणारे तर आहेच, पण मिंधे सरकारच्या काळात संपूर्ण राज्याची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था ‘व्हेंटिलेटर’वर गेल्याचा ढळढळीत पुरावा आहे. 13 ऑगस्टच्या रविवारी एका रात्रीत या रुग्णालयात 18 रुग्णांचा मृत्यू झाला. या मृत्युकांडाने महाराष्ट्राला हादरे बसले, पण ठाणे-कळवा ज्यांचे ‘होम ग्राऊंड’ आहे त्या मुख्यमंत्र्यांना ते जाणवायला बहुदा दोन दिवस लागले.
सोमवारी रात्री त्यांचे पाय कळवा रुग्णालयाला लागले. मुख्यमंत्र्यांची तब्येत बरी नसल्याने ते म्हणे महाबळेश्वर येथे आराम घेत होते. तुम्ही तुमच्या प्रकृतीस जपा, हवा तिथे, हवा तेवढा आराम करा, पण आपण जनतेच्या मदतीला कसे लगेच धावून जातो याचे नाटक निदान यापुढे तरी करू नका.
ज्या हेलिकॉप्टरने मदतीच्या ठिकाणी तत्काळ गेल्याचे तुम्ही भासविता त्याच हेलिकॉप्टरने महाबळेश्वर येथून कळवा येथे यायला तुम्हाला किती वेळ लागला असता? मृत रुग्णांच्या दुर्दैवी नातेवाईकांचे अश्रूही पुसता आले असते. परंतु हे अश्रू सुकल्यावर मुख्यमंत्री तेथे पोहोचले. नेहमीप्रमाणे त्यांनी उच्चस्तरीय वगैरे चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
आरोग्य संचालकांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीने 10 दिवसांत अहवाल द्यावा, असेही सांगितले. सध्याच्या राज्यकर्त्यांचे हे एक बनले आहे, तेच त्यांनी पार पाडले. आरोग्य व्यवस्थेसंदर्भात अशा अनेक चौकशी समित्या आल्या आणि गेल्या. त्यातील बहुतेक अहवाल धूळ खात पडले आहेत. या समित्या अनेकदा सरकारी धूळफेकच असते.