मुंबई : शिवसेना खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांना जामीन मिळाल्यानंतर आता सामना अग्रलेखातून भाजप (BJP) केंद्रीय तपास यंत्रणांचा कसा गैरवापर करतं, यावरुन हल्लाबोल करण्यात आलाय. ईडीमार्फत (ED) एखाद्याला ठरवून टार्गेट केलं जातं किंवा अटक केली जाते, असा गंभीर आरोप करण्यात आलाय. शिवाय देशात कायद्याचे राज्य नाही, अशा शब्दांत सामना अग्रलेखातून निशाणा साधण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे जामिनाचा निर्णय समोर आल्यानंतर आता पुन्हा एकदा न्यायव्यवस्थेवरील अंधाकार दूर होण्याची आशा पल्लवित झाली असल्याची भावनाही अग्रलेखातून व्यक्त करण्यात आलीय.
शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामना अग्रलेखातून ईडीवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. ईडीवर भाजपचा दबाव असल्याचा थेट आरोप करण्यात आला आहे.
जगभरातील अनेक देशांत हुकुमशाही आहे. तिथले हुकूमशाह बंदुकीच्या धाकाने विरोधकांना संपवतात. कोणताही खटला न चालवता तुरुंगात विरोधकांना डांबून त्यांचा आवाज दाबला जातो. भारतातील लोकशाही व्यवस्थेने हे कार्य ईडीकडे सोपवलेलं आहे, अशा तिखट शब्दांत सामनातून टीका करण्यात आली आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे भाजपच्या मंत्र्यांसह आमदार खासदार यांच्यावरही सामनातून सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत. मुंबई महाराष्ट्रातील भाजपचे कमीत कमी 7 मंत्री, 15 आमदार, खासदार आणि भाजपला पैसे पुरवणाऱ्या बिल्डरांवर गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचा उल्लेख सामनात करण्यात आला आहे.
हे सर्व जण मनी लॉन्ड्रींग प्रकरणात आत जातील, अशा स्वरुपाचे हे गुन्हे आहेत. पण ईडी स्वतःच आरोपींची निवड करते, हे न्यायालयाचं म्हणणं सत्य ठरतं, असं म्हणत सामनातून टीका करण्यात आलीय.
ईडीने संजय राऊत यांना केलेली अटक बेकायदेशीर ठरवली होती. न्यायाधीश एम जी देशपांडे यांनी राऊतांना जामीन देताना महत्त्वपूर्ण निरीक्षणं नोंदवली होती. दरम्यान, देशातील एका ज्येष्ठ संसद सदस्याला बेकायदेशीरपणे अटक करुन 100 दिवस तुरुंगात डांबलं जात असेल, तर देशात कायद्याचं आणि न्यायाचं राज्य उरलेलं नाही, अशा शब्दांत संपात व्यक्त करण्यात आलाय.