मुंबई : शिवसेना खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) हे परखड मत आणि आपल्या रोखठोक वक्तव्यांमुळे नेहमीच चर्चेत असतात. कधी भाजपच्या आरोपांना उत्तर देताना ठाकरी शैलीचा वापर करतात तर किरीट सोमय्यांवर (Kirit Somaiya) बोलताना शिवराळ भाषा वापरतात. मात्र, मधल्या काळात विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar), माजी खासदार किरीट सोमय्या यांना उच्च न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन अर्ज मिळाल्यानंतर राऊतांनी थेट न्यायालयाच्या निर्णयाबाबतच वक्तव्य केलं होतं. एकाच पक्षाच्या नेत्यांनी कसा दिलासा मिळतो? असा सवाल त्यांनी माध्यमांसमोर उपस्थित केला होता. न्यायालयाच्या निर्णयाबाबतचं हेच वक्तव्य आता राऊतांना भोवण्याची शक्यता आहे. कारण, त्यांच्या वक्तव्याविरोधात इंडियन बार असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केलीय.
आयएनस विक्रांत घोटाळा प्रकरणात संजय राऊत यांनी किरीट सोमय्या आणि त्यांचा मुलगा नील सोमय्या यांच्याविरोधात गंभीर आरोप केला होता. या घोटाळ्याबाबत सोमय्या पिता-पुत्रांविरोधात गुन्हाही दाखल आहे. या प्रकरणात सोमय्यांना सत्र न्यायालाने जामीन नाकारला होता. त्यावेळी सोमय्या पिता-पुत्र गायब होते. त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तिथे त्यांना दिलासा मिळाला. त्याच काळात प्रवीण दरेकर यांनाही मुंबई उच्च न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन मिळाला होता. या पार्श्वभूमीवर संजय राऊत यांनी कोर्टाच्या निर्णयाबाबत माध्यमांसमोर जाहीररित्या वक्तव्य केलं होतं.
‘घोटाळा 58 रुपयांचा असो की 58 कोटींचा असो. गुन्हा हा गुन्हाच असतो. सोमय्यांना न्यायालयाने अजून निरपराध ठरवले नाही. मात्र, महाराष्ट्रात एका विशिष्ट पक्षाच्या लोकांना न्यायालयात दिलासा कसा मिळतो, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. शिवाय महाविकास आघाडीच्या लोकांना असा दिलासा का मिळत नाही. न्यायव्यवस्थेत एका पक्षाच्या विचारांची लोक आहेत, त्यामुळे असे सुरू असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला. आता आम्ही कोणाला कायदा शिकवायचा. आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आहे. हे पाहून आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुद्धा अश्रू ढाळले असते’, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली होती.
दरम्यान, टीव्ही 9 मराठीच्या रोखठोक या कार्यक्रमातही राऊतांना कोर्टावरील निर्णयाबाबत विचारण्यात आलं. तेव्हा राऊत म्हणाले की, ‘मी वस्तूस्थिती सांगतोय. दिशा सालीयन प्रकरणामध्ये दिलासा. अटकेपासून संरक्षण, विक्रांत प्रकरणात अटकेपासून संरक्षण, मुबै बँकेच्या घोटाळ्यात अटकेपासून संरक्षण, अशी 10-12 उदाहरण देता येईल, ज्यात भाजप नेत्यांना संरक्षण दिलं जातंय. मात्र आम्हाला अटकेपासून संरक्षण नाही, आमच्यावर ताशेरे ओढले जातायत, आमच्या केसेस ऐकून घेतल्या जात नाहीत’.
इतर बातम्या :