उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेला संभाजीनगरचा निर्णय केंद्राने रखडून का ठेवलाय?; संजय राऊत यांचा खरमरीत सवाल
केंद्रात तुमचं राज्य, महाराष्ट्रात तुमचं राज्य, यात भूमिका मांडण्यासारखं काय आहे, असा सवाल राऊत यांनी केलाय.
मुंबईः औरंगाबाद (Aurangabad) शहराचं संभाजीनगर (Sambhaji Nagar) तसेच उस्मानाबाद शहराचं नाव धाराशिव करण्याला तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनीच मंजुरी दिली होती. मात्र आता केंद्र सरकार पुढील प्रक्रिया का करत नाहीये, असा सवाल संजय राऊत यांनी केलाय. केंद्रात आणि राज्यात भाजप सरकार असूनही हा निर्णय घेण्याची हिंमत का होत नाहीये? कोणता नियम आणि कायदा आड येतोय, असा प्रश्न राऊत यांनी विचारलाय. मुंबईत आज ते माध्यमांशी बोलत होते.
काय म्हणाले राऊत?
औरंगाबादचं संभाजीनगर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळानं मंजूर करून केंद्राकडे पाठवला आहे. त्यााधी भाजपचे प्रमुख लोक जे आज सत्तेत आहेत, ते मोठमोठ्याने गर्जना करत होते. मी डरकाळी वापरत नाही. हिंमत असेल तर संभाजीनगर करून दाखवा… असं म्हणत होते. उद्धवजींनी तो निर्णय घेतल्यावर आज यांना का वेळ लागावा?
केंद्रानं हा निर्णय रखडून ठेवण्यामागचं कारण काय? उस्मनाबादचं धाराशिव करण्याचा निर्णयही उद्धवजींनी घेतला आहे. औरंगाबादचं संभाजीनगर करण्याचा निर्णय घेऊनही तुम्ही अजून संभाजीराजांच्या नावानं त्या शहरावर एक भूमिका घ्यायला तयार नाहीत. कोणता नियम, कोणता कायदा आड येतोय? केंद्रात तुमचं राज्य, महाराष्ट्रात तुमचं राज्य, यात भूमिका मांडण्यासारखं काय आहे, असा सवाल राऊत यांनी केलाय.
धाराशिवला हरकत नाही, संभाजीनगर रखडणार?
उस्मानाबादचं नामांतर धाराशिव करण्यास हरकत नाही, मात्र औरंगाबादचं संभाजीनगर असा बदल करण्याची प्रक्रिया अद्याप विचाराधीन असल्याची माहिती नुकतीच केंद्र सरकारने दिली आहे. मुंबई हायकोर्टात नामांतराच्या मुद्द्यावरील सुनावणीवेळी केंद्र सरकारने ही माहिती दिली. यावरून आता औरंगाबादच्या नामांतरणाची प्रक्रिया रखडणार की काय अशी चर्चा सुरु आहे.
राज्य सरकारने जुलै २०२२ मध्ये औरंगाबादचं नाव छत्रपती संभाजीनगर तसेच उस्मानाबादचं नाव धाराशिव करण्याचा निर्णय घेतला. याच निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलंय.
महाविकास आघाडी सरकारने राजकीय फायद्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या अखेरच्या बैठकीत या दोन शहरांच्या नामांतराचा ठराव बेकायदेशीरपणे मांडला आणि त्यानंतर शिंदे सरकार आल्यानंतर १६ जुलै २०२२ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या नामांतराववर शिक्कामोर्तब केलं, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय राज्य घटनेमधील तरतुदींचं उल्लंघन आहे. तसेच या नामांतराच्या निर्णयामुळे दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतोय, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
