संदीप राजगोळकर, TV9 मराठी, नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा (Governor 12 MLA Appointment) मुद्दा बराच गाजला होता. हे प्रकरण अजूनही गाजत असून आता सुप्रीम कोर्टाने राज्यपाल (Bhagat Singh Koshyari) नियुक्त आमदारांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court on Governor) राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीवरील स्थगिती कायम ठेवली आहे. याबाबत राज्य सरकारला बाजू मांडण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. तर याबाबतची पुढील सुनावणी नोव्हेंबर महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात होणार आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधान परिषदेवर 12 आमदारांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात केली जात होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 12 आमदारांच्या यादीचा मुद्दा राज्यपालांनी मुद्दामून प्रलंबित ठेवला, अशी टीकाही करण्यात आली होती.
दरम्यान, शिंदे-भाजप सरकार आल्यानंतर 12 आमदारांच्या नियुक्तीवर तातडीने निर्णय घेण्याच्या हालचालींना पुन्हा वेग आलेला होता. यावरुन अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं होतं. मात्र सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार, राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीवरील स्थगिती कायम ठेवण्यात आलीय.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 2020 साली नोव्हेंबर महिन्यात 12 आमदारांच्या नियुक्तीसाठीची यादी राज्यपालांना पाठवण्यात आली होती. मात्र त्यावर राज्यपालांनी निर्णय घेतला नव्हता. याबाबत सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्यात आली आहे.
विधान परिषदेवर 12 आमदारांची नियुक्ती करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस यांच्याकडून नवी यादी देण्यात येणार असल्याच्या बातम्याही समोर आल्या होत्या. त्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. पुढील आदेशापर्यंत राज्यपालांनी 12 आमदारांच्या नियुक्तीवर कोणताही निर्णय घेऊन नये, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय.
16 नोव्हेंबर रोजी आता याप्रकरणाची पुढील सुनावणी पार पडणार आहे. रतन सोली लुथ यांनी सुप्रीम कोर्टात याबाबतची याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश के.एम. हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी सुनावणी पार पडली.