विनायक डावरुंग, टीव्ही 9 मराठी प्रतिनिधी | 1 डिसेंबर 2023 : शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरणाची गेले अनेक दिवस विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या समोर सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीत दोन्ही बाजूंचा जोरदार युक्तीवाद सुरु आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू यांच्या उलट तपासणी दरम्यान शिवसेना शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली. ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे 4 एप्रिल 2018 रोजी दाखल केलेल्या पत्रावर सुनील प्रभू यांच्यावर शिवसेना शिंदे गटाच्या वकिलांनी प्रश्नांचा भडीमार केला. त्यानंतर आता देसाई यांनी 4 एप्रिल 2018 रोजी आयोगाला पाठवलेले पत्र रेकॉर्डवर आणावे यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला विधानसभा अध्यक्षांनी समन्स पाठवावे अशी मागणी ठाकरे गटाने पत्र लिहून केली आहे.
शिवसेना अपात्र आमदार प्रकरणाची विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या समोर गेले अनेक दिवस सुनावणी सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी 31 डिसेंबरपर्यंत संपवावी असे म्हटले आहे. या सुनावणीत ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांची उलट तपासणी घेण्यात आली. त्यात त्यांनी आपली साक्ष बदलली होती. शिवसेना पक्षाची झालेली प्रतिनिधी सभा त्यासोबतच शिवसेना पक्षाच्या घटनेत झालेल्या दुरुस्ती संदर्भात शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी 4 एप्रिल 2018 रोजी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवले असल्याचे ठाकरे गटांनी सांगितले. देसाई यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला 4 एप्रिल 2018 रोजी दाखल केलेल्या पत्रावर सुनील प्रभू यांच्या उलट तपासणी दरम्यान शिवसेना शिंदे गटाच्या वकिलांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. त्यानंतर ठाकरे गटाकडून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना पत्र पाठविण्यात आले आहे.
ठाकरे गटाने थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना सुनावणी दरम्यान बोलवण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी समन्स पाठवावे अशी विनंती या पत्रात केली आहे. मात्र, अशा प्रकारचे कुठलेही पत्र खासदार देसाई यांनी निवडणूक आयोगाला पाठविल्याचे याचिकेदरम्यान उघड झालेले नसल्याचे शिवसेना शिंदे गटाच्या वकीलांनी अध्यक्षांना सुनावणी दरम्यान म्हटले आहे.
4 एप्रिल 2018 रोजी निवडणूक आयोगाला पाठविलेल्या पत्रात अनिल देसाई यांनी शिवसेना पक्षाच्या घटनेत झालेली दुरुस्ती आणि पक्षप्रमुख पदाला देण्यात आलेले सर्व अधिकार याबाबत माहिती निवडणूक आयोगाला शिवसेनेच्या प्रतिनिधी सभेनंतर पाठवली आहे. त्यामुळे हे सगळं आता रेकॉर्डवर आणण्यासाठी थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना सुनावणी दरम्यान बोलवले जावे आणि या कागदपत्राची छाननी व्हावी अशा प्रकारची मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे. अनिल देसाई यांनी 4 एप्रिल 2018 रोजी दिलेले पत्र आणि त्यासोबतच केंद्रीय निवडणूक आयोगात या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान 2022 रोजी उद्धव ठाकरे यांनी दिलेली उत्तरं याची मूळ प्रत सुनावणी दरम्यान रेकॉर्डवर आणली जावी असे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे.