लक्षद्वीपमध्ये प्रशासकाचे निर्णय तर्कहीन, शरद पवार यांच्याकडून पंतप्रधान मोदींच्या हस्तक्षेपाची मागणी, कारण काय?
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी बुधवारी (26 मे) लक्षद्वीपमध्ये केंद्र सरकारने नेमलेले प्रशासक प्रफुल खोडा पटेल यांच्यावर टीका केलीय.
नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी बुधवारी (26 मे) लक्षद्वीपमध्ये केंद्र सरकारने नेमलेले प्रशासक प्रफुल खोडा पटेल यांच्यावर टीका केलीय. तसेच लक्षद्वीपमध्ये प्रशासक पटेल यांनी घेतेलले निर्णय तर्कहीन असल्याचं मत व्यक्त केलं. या निर्णयांमुळे लक्षद्वीपमधील लोकांकडून त्यांचे उपजीविकेचे पारंपारिक साधन आणि या बेटाची अनोखी संस्कृती नष्ट होईल, असाही इशारा दिलाय. त्यांनी याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना थेट पत्रच लिहिलंय. यात त्यांनी मोदींना लक्षद्वीप प्रकरणात लक्ष घालण्यास सांगत प्रशासक प्रफुल पटेल यांचे निर्णय तर्कहीन असल्याचं म्हटलं (Sharad Pawar criiticize administrator of Lakshadweep Praful Patel demand interfere of PM Modi).
दादरा नगरा हवेली आणि दमन-दीवचे प्रशासक प्रफुल खोडा पटेल यांच्याकडे मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये लक्षद्वीपचाही अतिरिक्त प्रभार सोपवलाय. त्यानंतर त्यांनी लक्षद्वीपमधील नियमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल केले. याविरोधात लक्षद्वीपमधील नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोषाचं वातावरण आहे. या मुद्द्यांवरच काही दिवसांपूर्वी ट्विटरवर सेव्ह लक्षद्वीप हा हॅशटॅगही ट्रेंड झाला होता.
प्रशासक पटेल यांचे निर्णय तर्कहीन, यामुळे स्थानिक संस्कृती नष्ट होणार
I would like to draw Hon’ble PM’s kind attention towards certain serious concerns raised by Shri P. P. Mohammed Faizal, MP (Lok Sabha), Lakshadweep, with regard to the policy decisions taken by the newly appointed Administrator of #Lakshadweep.@PMOIndia @narendramodi pic.twitter.com/fgCKvQMESL
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 26, 2021
शरद पवार म्हणाले, “लक्षद्वीप प्रशासक प्रफुल खोडा पटेल यांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे स्थानिक नागरिकांचे उपजीविकेचे पारंपारिक साधनं आणि स्थानिकांची संस्कृती नष्ट होत आहे. या नियमांमुळे याआधीही अशांतता पसरली होती आणि या निर्णयांना विरोध झालाय. त्यामुळे प्रशासक पटेल यांच्या आदेशांवर आणि नियमांवर पुनर्विचार व्हावा. लक्षद्वीप प्रशासनाने हे तर्कहीन आदेश रद्द करावेत.”
नागरिकांमधील असंतोषाची ठिणगी कुठं?
लक्षद्वीपचे प्रभारी प्रशासक प्रफुल पटेल यांनी नियुक्तीनंतर लगेचच आधीचे बाहेरील नागरिकांच्या 14 क्वारंटाईनचे नियम रद्द केले. तसेच पर्यटकांना येण्याची खुली सुट दिली. केवळ आरटीपीसीआर निगेटीव्ह रिपोर्ट दाखवला तरी लक्षद्वीपमध्ये प्रवेश मिळेल, असा नियम पटेल यांनी केला. त्यामुळेच लक्षद्वीपमध्ये आता मोठ्या प्रमाणात कोरोना संसर्ग अधिक वाढल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक करत आहेत. याशिवाय त्यांनी लक्षद्वीपमधील दारुबंदीचा निर्णय हटवत दारु दुकानांना परवानगी दिली. याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे शिक्षण, आरोग्य, मासेमारी अशा विभागांमधील निर्णय घेण्याचे अधिकार काढून घेतले.
विशेष म्हणजे प्रफुल पटेल यांनी विकासाच्या नावाखाली समुद्र किनाऱ्यावरील अनेक मच्छिमारांची घरं उद्ध्वस्त केल्याचाही आरोप त्यांच्यावर होत आहे. याशिवाय असामाजिक वर्तन प्रतिबंधक कायदा, 2021, लक्षद्वीप पशु संरक्षण कायदा, 2021 आणि कोविड-19 स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजरमधील (SOP) बदल देखील नागरिकांच्या असंतोषामागे आहेत.
राहुल गांधींकडूनही प्रफुल खोडा पटेल यांना विरोध
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी देखील केंद्र सरकारवर यावरुन हल्लाबोल केला. केंद्र सरकार भारताचं आभुषण असलेल्या लक्षद्वीपला नष्ट करत आहे, असा आरोप राहुल गांधींनी केलाय. त्यांच्या या भूमिकेआधी एक दिवस काँग्रेसने प्रशासक प्रफुल पटेल यांना हटवण्याची मागणी केली होती. काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी देखील आपण लक्षद्वीपच्या नागरिकांसोबत असल्याचं सांगितलं.
Sharad Pawar criiticize administrator of Lakshadweep Praful Patel demand interfere of PM Modi
