मुंबई : राज्यात आगामी महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणासह (OBC Reservation) होणार आहेत. तसा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलाय. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी मोठा निर्णय घेतलाय. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय स्तरावरील सगळे विभाग आणि सेलची कार्यकारिणी बरखास्त करण्यात आल्या आहेत. सगळ्या सेलच्या प्रमुखांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सचिव प्रफुल्ल पटेल (Praful Patel) यांनी पत्र दिलं आहे. त्यात कार्यकारिणी बरखास्त करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलंय. विविध निवडणुकीच्या तोंडावर जुन्या पदाधिकाऱ्यांना बदलून नव्या नियुक्त्या केल्या जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सध्या सोशल मीडियावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव प्रफुल पटेल यांच्या सहीचं एक पत्र चांगलंच व्हायरल होत आहे. त्यात पक्षाचे सर्व विभाग आणि सेल बरखास्त करण्यात आल्याचा निर्णय घेतल्याचं सांगण्यात आलं आहे. पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या संमतीनेच हा निर्णय घेतल्याचं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. त्यानंतर प्रफुल पटेल यांनी ट्वीट करत हा निर्णय राष्ट्रीय पातळीवर असल्याचं स्पष्ट केलंय. त्याचा महाराष्ट्र किंवा इतर कुठल्याही राज्यातील पक्ष संघटनेशी संबंध नसल्याचंही पटेल यांनी सांगितलं.
With the approval of our National President Hon’ble Shri Sharad Pawar Saheb, all the National level Departments and Cells of @NCPspeaks excluding Nationalist Women’s Congress, Nationalist Youth Congress and Nationalist Students Congress stand dissolved with immediate effect.
— Praful Patel (@praful_patel) July 20, 2022
सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारून ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास आज मान्यता दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे आम्ही मनापासून स्वागत करतो. ओबीसी समाजाच्या हक्कासाठी आणि त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी सुरू असलेली न्यायालयीन लढाई महाराष्ट्राने आज जिंकली याचे समाधान वाटते.
ओबीसी समाजाच्या हक्कासाठी आणि त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी सुरू असलेली न्यायालयीन लढाई महाराष्ट्राने आज जिंकली याचे समाधान वाटते.
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) July 20, 2022
हे आरक्षण टिकावे यासाठी छगन भुजबळ यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आणि तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या नेतृत्वाने प्रामाणिक प्रयत्न केले आणि आज त्याची परिणती या निर्णयात दिसली. मंडल आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करत राज्यातील ओबीसी समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवून देण्याचा व त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न आम्ही केला होता. ओबीसी समाजासोबत आम्ही नेहमीच असून त्यांच्या उन्नतीप्रतिची बांधिलकी कायमच राहील, याचा पुनरुच्चार या निमित्ताने करतो.
मंडल आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करत राज्यातील ओबीसी समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवून देण्याचा व त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न आम्ही केला होता. ओबीसी समाजासोबत आम्ही नेहमीच असून त्यांच्या उन्नतीप्रतिची बांधिलकी कायमच राहील, याचा पुनरुच्चार या निमित्ताने करतो.
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) July 20, 2022