नागपूरः श्रद्धा वालकर (Shraddha Walkar) हत्याकांडासारखी (Murder case)भयंकर घटना टाळता आली असती का, या दिशेने पोलीस विभाग तपास करत आहे. श्रद्धा वालकर हिने मृत्यूपूर्वी महिनाभर आधी वसई पोलिस स्टेशनमध्ये आफताब आणि त्याच्या कुटुंबियांविरोधात तक्रार दाखल केली होती. मात्र काही कारणास्तव ती मागे घेतली. यामागे राजकीय यंत्रणांचा दबाव होता का, असा सवाल विधानसभेत आज विचारण्यात आला. भाजप आमदार अतुल भातखळकर (Atul Bhatkhalkar) यांनी एका लक्षवेधी सूचनेत ही शंका उपस्थित केली.
राज्याचे गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नाला उत्तर दिलं. यासंदर्भात राज्यातील पोलीस विभाग तपास करत असून तत्कालीन सरकारी यंत्रणा तसेच राजकीय यंत्रणांचा या प्रकरणात दबाव होता, असे सध्या तरी दिसून येत नाही, असे स्पष्ट शब्दात फडणवीस यांनी सांगितलं. मात्र नेमक्या कोणत्या कारणासाठी श्रद्धा वालकरने ही तक्रार मागे घेतली, याचा तपास पोलीस करत आहेत, अशीही माहिती फडणवीसांनी दिली.
हिवाळी अधिवेशनात आज दुसऱ्या दिवशी अतुल भातखळकर यांनी हा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, ‘ संपूर्ण मानवजातीला काळीमा फासणाऱ्या श्रद्धा वालकर या तरुणीच्या हत्याकांडाची घटना गंभीर आहे. आफताब नावाच्या या नराधमाने तिची नुसती हत्याच केली नाही तर तिचे तुकडे तुकडे करून ते फ्रीजमध्ये ठेवले. त्यानंतर ते एक एक करून जंगलात फेकले…
श्रद्धा जेव्हा वसईत राहत होती तेव्हा तिने आफताबविरोधात तक्रार केली होती. त्यानंतर पोलिसांच्या दबावामुळे तो अर्ज मागे घेण्यात आला. म्हणून पोलिसांनी कारवाई घडली नाही. त्याच कालखंडात अमरावतीत उमेश कोल्हेंची हत्या झाली. श्रद्धा वालकरने तक्रार परत घेण्यामागे राजकीय यंत्रणांचा दबाव होता का, याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी भातखळकर यांनी केली. लव्ह जिहाद प्रकरणांचा गांभीर्याने विचार व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
त्यावर देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केलं. सध्या तरी या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप असल्याचं दिसून येत नाही. मात्र श्रद्धा वालकरने तक्रार करणं आणि वापस घेणं यात एक महिन्याचा कालावधी गेला. तिच्या तक्रारीची दखल घेतली असती तर हा विषय टाळता आला असता… इतके दिवस कारवाई का केली गेली नाही, याचा तपास पोलीस करत आहेत.
तसेच अशा प्रकारच्या घटना, लव्ह जिहादसारखी प्रकरणं टाळता येऊ शकतात. यासाठी राज्य सरकार सविस्तर अभ्यास करत आहे. ज्या ज्या राज्यांनी लव्ह जिहादविरोधी कायदा केला आहे, त्यातील बारकावे तपासले जात आहेत. आवश्यकता असल्यास आपल्याकडेही असा विशिष्ट कायदा केला जाऊ शकतो, अशी शक्यता देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.