शिंदे, फडणवीस सरकारकडून शिवसेनेची कोंडी सुरूच; आता मविआच्या काळातील ‘या’ महत्त्वाच्या योजनेची होणार चौकशी!

| Updated on: Sep 26, 2022 | 8:56 AM

शिंदे, फडणवीस सरकारकडून सातत्याने उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आता मविआ काळातील आणखी एका योजनेची चौकशी होण्याची शक्यता आहे.

शिंदे, फडणवीस सरकारकडून शिवसेनेची कोंडी सुरूच; आता मविआच्या काळातील या महत्त्वाच्या योजनेची होणार चौकशी!
Image Credit source: tv9 marathi
Follow us on

मुंबई : शिंदे, फडणवीस सरकारकडून सातत्याने उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेची (Shiv Sena) कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. भाजपाच्या (BJP) वतीने मुंबई महापालिकेत (BMC) भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मुंबई महापालिकेच्या गेल्या 25 वर्षांतील कारभाराची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी भाजपाने केली आहे. आता यानंतर शिवसेनेच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या शिवभोजन थाळी योजनेची देखील चौकशी होण्याची शक्याता आहे. शिवभोजन थाळी योजनेते गौरव्यवहार आहे का?, याबाबत सरकारने मतं मागवली आहेत.

गैरव्यवहार आढळल्यास कारवाई

कोरोना काळात शिवभोजन थाळीमुळे अनेकांना आधार मिळाला होता.  शिवभोजन थाळी ही शिवसेनेची एक महत्त्वकांक्षी योजना होती. या योजनेच्या माध्यमातून अल्पदरात जेवण उपलब्ध करून देण्यात येत होते. मात्र आता शिवभोजन थाळी योजना देखील चौकशीच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे.

शिवभोजन थाळी योजनेते गौरव्यवहार आहे का? हे तपासण्यासाठी सरकारने मतं मागवली आहेत. शिवभोजन थाळी योजनेचा शिंदे , फडणवीस सरकारकडून आढावा घेतला जाणार आहे. योजनेत गैरव्यवहार आढळल्यास सरकार कारवाईच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर येत आहे.

हे सुद्धा वाचा

महापालिका कारभाराच्या चौकशीची मागणी

दरम्यान दुसरीकडे भाजपाच्या वतीने मुंबई महापालिकेच्या कारभारात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.  मुंबई महापालिकेच्या कारभारात कोट्यवधीचा गैरव्यवहार झाला आहे. त्यामुळे महापालिकेतील महत्त्वाच्या विभागाची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी भाजपाच्या वतीने करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता महापालिकेच्या कारभाराची देखील चौकशी होण्याची शक्यता आहे.

दरसा मेळाव्यावरून कोंडीचा प्रयत्न

दुसरीकडे गेले काही दिवस दसरा मेळाव्यावरून देखील राजकारण चांगलंच तापलं होतं.  यंदा शिवसेनेचा दसरा मेळावा शिवाजी पार्कवर होणार की नाही याबाबत शंका होती. मात्र उच्च न्यायालयाच्या परवानगीनंतर शिवसेनेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.