Shivsena : शिवसेना अन् शिंदे गटाच्या आमदारांना नोटीसा, शिवसेना सांगा कुणाची? विधीमंडळ सचिवाने केला प्रश्न उपस्थित
शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या आमदारांना विधीमंडळ सचिव राजेंद्र भागवत यांनी नोटीस बजावल्या आहेत. यामध्ये 7 दिवसांमध्ये उत्तर देण्याचे आदेश आहेत. शिवसेना आणि शिंदे गटाने एकमेकांना व्हीप बजावला होता. आपलाच पक्ष खरा असल्याचं सांगितलं होतं. त्यामुळे या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या दोन्ही गटांना आता 7 दिवसांमध्ये आपली बाजू मांडावी लागणार आहे.
मुंबई : आतापर्यंत (Rebel MLA) बंडखोर आमदरांवर कारवाईच्या अनुशंगाने शिवसेनेने आमदारांना नोटीसा बजावल्या होत्या. त्याबाबती सुनावणी आता दोन दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. असे असतानाच (Legislature) विधीमंडळ सचिव राजेंद्र भागवत यांनी शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या आमदारांना (Notice) नोटीस बजावल्या आहेत. त्यामुळे आता हे प्रकरण एका वेगळ्याच वळणावर येऊन ठेपले आहे. विधान सभेत बहुमत चाचणीच्या दरम्यान शिवसेना आणि शिंदे गटाकडूनही व्हीप जारी करण्यात आला होता. या माध्यमातून आपलाच पक्ष खरा असे सांगण्याचा प्रयत्न शिवसेना आणि शिंदे गटाकडून करण्यात आला होता. त्यामुळे या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत पक्षावर दावा करण्याच्या हेतून शिंदे गटाकडून शिवसेना आमदारांना आणि शिवसेनेकडून बंडखोर आमदारांना नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या.
7 दिवसामध्ये द्यावे लागणार उत्तर
विधीमंडळ सचिवांनी शिवसेना आणि शिंदे गटातील आमदारांना नोटीसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे या आमदारांना 7 दिवसांमध्ये उत्तर द्यावे लागणार आहे. बहुमत चाचणीच्या दरम्यान आमदारांनी पक्षाचा व्हीप पाळला नसल्याचा आरोप शिवसेनेकडून करण्यात आला होता तर दुसरीकडे शिंदे गटानेही अशाच प्रकारे व्हीप जारी केला होता. त्यामुळे शिवसेना कुणाची हा सवाल उपस्थित झाल्याने नोटीस बजावलेल्या आमदारांना 17 जुलैपर्यंत उत्तर द्यावे लागणार आहे.
शिवसेनेने बजावल्या होत्या नोटीसा
पक्षाने निलंबन केलेल्या आमदारांना बहुमत चाचणीची परवानगी देऊ नका तसेच यावर तातडीने सुनावणी करण्याची याचिका शिवसेनेकडून दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सुप्रीट कोर्ट हे आपल्या निर्णयावर ठाम असून तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे 16 आमदारांच्या निलंबण प्रकरणी सुनावणी ही आता 11 जुलै रोजीच होणार आहे.
दोन्ही गटांनाही द्यावे लागणार स्पष्टीकरण
विधीमंढळ सचिव राजेंद्र भागवत यांनी शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या आमदारांना नोटीस बजावल्या आहेत. त्यामुळे दोन्ही गटातील आमदारांना आता याबाबत उत्तर द्यावे लागणार आहे. शिवाय याकरिता 7 दिवसाचा कालावधी राहणार आहे. आमदारांनी याबाबत उत्तर न दिल्यास नेमके काय होणार हे पहावे लागणार आहे.