मुंबई : (Eknath Shinde) एकनाथ शिंदे गटात गेल्या सात दिवसांपासून आमदारांची संख्या वाढत गेली अन् सोमवारी 38 बंडखोर आमदारांनी (MVA) महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढल्याचे पत्र दिले आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे गटाचा सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे बोलले जात आहे. इथपर्यंत सर्व होऊन देखील (Shivsena) शिवसेनेचे अनिल देसाई आणि मंत्री आदित्य ठाकरे हे बंडखोर आमदारांपैकी 20 जण हे संपर्कात असल्याचे सांगत आहेत. दुसरीकडे बंडखोर आमदार दीपक केसरकर यांनी जे बंडखोर आहेत त्यांना बोलावून घ्या उगाच संभ्रम अवस्था करु नका असे थेट आव्हान केले आहे. शिंदे गट आणि शिवसेना यांच्यातील शीतयुध्दामुळे हे बंडखोर आमदार नेमके कुणाचे असा सवाल उपस्थित होत आहे. न्यायालयातील सुनावणीनंतर शिंदे गटातील आमदारांचा विश्वास अधिक वाढला असून त्यांना 11 जुलैपर्यंत सवलत मिळली आहे. मात्र, या दरम्यानच्या काळातच मोठ्या राजकीय घडामोडी घडतील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
बंडखोर आमदारांबाबत न्यायालयात निकाल झाला नाहीतर 11 जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार ही कायम आहे. असे असले तरी 20 बंडखोर आमदार हे पक्षाच्या संपर्कात असल्याचे खा. अनिल देसाई यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आमदारांचे बंड आणि शिवसेनेची भूमिका हे सर्वकाही संभ्रमात टाकणारे असले तरी शिवसेनेकडून करण्यात येणारे दावे हे भूवया उंचवणारे आहेत. केळळ खा. देसाई यांनीच नाहीतर आदित्य ठाकरे यांनीही याबाबत वक्तव्य केले असून काही आमदारांना बळजबरीने गुवाहटीला नेण्यात आले आहे. यातील 20 आमदार हे शिवसेनेत येण्यास इच्छूक असून त्यांच्यासाठी पक्षाची दारे ही खुली असल्याचेही ते म्हणाले आहेत.
दीपक केसरकर यांच्या वक्तव्यांनी शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे गट एकत्र येणार का अशी चर्चा सुरु झाली आहे. पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मनात आणले तर अजूनही वेळ गेली नसल्याचे ते सांगत आहेत. तर दुसरीकडे बंडखोर आमदार संपर्कात आहेत असे म्हणणाऱ्यांना ते फटकारतत देखील आहेत. आतापर्यंत शिवसेनेतील आदित्य ठाकरे, खा. अनिल देसाई आणि खा. संजय राऊत यांनी बंडखोर संपर्कात असल्याचे सांगितले आहे. पण संभ्रमता निर्माण करणारी वाक्ये आहेत. यामध्ये तथ्य काही नसून जे संपर्कात आहेत त्यांना बोलावून घ्या असे आव्हानच केसरकर यांनी शिवसेना नेत्यांना दिले आहे.
बंडखोर आमदारांवरील कारवाईबाबत न्यायालयाने 11 जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. म्हणजेच पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित का राहू शकले नाहीत याची कारणे देण्यासाठी बंडखोर आमदरांकडे पुरेसा वेळ आहे. न्यायालयाच्या या दिलासामुळे बंडखोर आमदारांचा विश्वास वाढला आहे. शिवाय शिंदे गटाचा सत्ता स्थापनेचा मार्गही खुला झाला असल्याने राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.