Uddhav Thackeray | उद्धव ठाकरे यांनी त्या निर्णयाने स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारली?

नवी दिल्ली | सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत रोज नवनव्या बाजू समोर आहेत आणि सरन्यायाधीशांची एक टिप्पणी चर्चेचा विषय ठरलीय. बहुमत परीक्षणाच्या आधीच मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणं ही उद्धव ठाकरे यांची चूक ठरली का ? सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत, तिसऱ्या दिवशी अॅड कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद संपला. मात्र सरन्यायाधीशांनी उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यावरुन केलेली टिप्पणी फार महत्वाची आहे.

तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरे गेला नाहीत, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. बहुमत चाचणीत 39 आमदारांमुळे हरला असता तर आम्ही ती बहुमत चाचणी रद्द केली असती. पण तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरे गेला नाहीत. या 39 आमदारांनी तुमच्या सरकारविरोधात कुठेही मतदान केलेलं नाही. तुम्ही बहुमत चाचणीला पुढे गेले नाही, आम्ही काय करावं, असं सरन्यायाधीश म्हणालेत.

29 जून 2022 हीच तारीख आहे, ज्यादिवशी उद्धव ठाकरेंनी फेसबूक लाईव्हवरुन महाराष्ट्राच्या जनतेशी संवाद साधला आणि त्याचवेळी ठाकरेंनी आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केली. त्यानंतर रात्री साडे 11 वाजता तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारीकडे राजीनामा सुपूर्द केला आणि अधिकृतपणे ठाकरेंच्या रुपानं चालणार महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळलं.

आता हीच चूक, उद्धव ठाकरेंना महागात पडू शकते.कारण राज्यपालांनी 30 जून 2022 ला बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्यास सांगितल्यावर, त्याआधीच ठाकरेंनी राजीनामा दिला.उद्धव ठाकरे बहुमत परीक्षणाला सामोरे गेले असते तर सभागृहात शिंदे गटाची भूमिका स्पष्ट झाली असती.

शिंदे गटानं ठाकरेंच्या विरोधात मतदान केलं असतं तर शिंदे गटानं शिवसेनेच्या व्हीपचं उल्लंघन केल्याचं दिसलं असतं. त्यामुळं शिंदे गटाच्या आमदारांवरच अपात्रतेच्या कारवाईची शक्यता निर्माण झाली असती. मात्र असं असलं तरी, जो व्हीप बहुमत चाचणीसंदर्भात लागू झाला असता तोच व्हीप 3 तारखेसाठीही होता, असं अनिल देसाईंचं म्हणणंय.

3 तारखेला विधानसभेच्या अध्यक्षांची निवड झाली. मात्र त्यावेळी शिंदेंच्या समर्थक आमदारांनी त्यावळेचे ठाकरे गटाचे उमेदवार राजन साळवींच्या विरोधात आणि राहुल नार्वेकरांच्या समर्थनात मतदान केलं.विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीत राहुल नार्वेकरांना 164 मतं तर राजन साळवींना 107 मतं पडली. त्यामुळं शिंदेंच्या समर्थक आमदारांनी व्हीपच उल्लंघन केलंच आहे, असं ठाकरे गटाच्या अनिल देसाईंचं म्हणणंय

सलग सुनावणीच्या तिसऱ्या दिवशीही, अॅड. कपिल सिब्बल यांनी काही वेळ युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर शंका घेतली. सत्तास्थापनेवेळी राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद होती.

राज्यपालांनी अधिकाराचा गैरवापर करत चालू असलेलं सरकार राज्यपालांनी मुद्दाम पाडलं. ‘शिवसेनेचं सरकार असताना शिवसेनेचे काही आमदार सरकार कसं पाडू शकतात’. शिवसेनेचे आमदार अविश्वास प्रस्ताव कसा आणू शकतात? राज्यपालांनी दिलेला शपथविधी चुकीचा ठरला तर सरकारच जाईल. राज्यपाल स्वत:हून बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकत नाही. एखाद्या गटानं मागणी केल्यावरच राज्यपाल बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकतात. आमच्याकडे अजूनही संख्याबळ आहे, तर भाजपकडे 106च आमदार आहेत फक्त त्यांना अपक्षांची साथ आहे.

आता अपात्रतेचा निर्णय कोर्टच घेणार की विधानसभा अध्यक्षांकडे प्रकरण जाणार,यावरुनही खल सुरु आहे.
पण सध्या शिवसेना शिंदेंना मिळालीय. त्यामुळं विधीमंडळातही शिवसेना शिंदेंचीच आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या नजरेतही शिवसेना पक्ष म्हणून हा एकच पक्ष आहे आणि त्या शिवसेनेचे 55 आमदार आहेत असंच रेकॉर्डला असल्याचं विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणालेत

दुसऱ्या आठवड्यातील सलग 3 दिवस ठाकरे गटाच्याच वकिलांचा युक्तिवाद झालाय. आता पुढील सुनावणी मंगळवारपासून आहे. त्यामुळं शिंदेंच्या शिवसेनेचे वकील स्वत:ची बाजू मांडतील.