मुंबई : (Eknath Shinde) शिंदे गटातील आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यासंदर्भात (Shivsena) शिवसेनेने याचिका दाखल केली होती. या अपात्रतेच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास (Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. एवढेच नाहीतर कोर्टाचे आदेश येईपर्यंत शिंदे गटातील आमदारांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई ही विधानसभा अध्यक्षांना करता येणार नाही. त्यामुळे शिंदे गटाला दिलासा मिळाला असला तरी दुसरीकडे धनुष्यबाण या चिन्हासाठी शिवसेनेकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. इकडे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलताच शिवसेनेने भारतीय निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. तर शिंदे गटातील आमदारांवरील कारवाईबाबात कोणताही आदेश देण्यापूर्वी त्याची सुनावणी करणे आवश्यक आहे. याप्रकारचे कॅव्हेट शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी दाखल केले आहे.
शिवसेनेतील 40 आमदारांनी बंड करुन ते आता शिंदे गटात सहभागी झाले आहेत. शिवाय आता पदाधिकारी देखील शिंदे गटाच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे शिवसेना पक्षावरच आता शिंदे गटाकडून दावा केला जात आहे. मात्र, धनुष्यबाण हे शिवसेनेते मान्यताप्राप्त मतदान चिन्ह आहे. त्यामुळे याबाबत कोणताही आदेश देण्यापूर्वी किमान त्याची सुनावणी करावी अशी अपेक्षा शिवसेनेकडून निवडणुक आयोगाकडे करण्यात आली आहे. कोर्टाकडून सुनावणीला विलंब होत असल्याचे लक्षात येताच शिवसेनेकडून पुढची तयारी केली जात आहे.
शिवसेनेचे मतदान चिन्ह हे धनुष्यबाण आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून याच चिन्हाचा पक्षाने वापर केला आहे. त्यामुळे भविष्यात कोणीही शिवसेना पक्षाशी संबंधित काहीही निवडणुक आयोगाकडे घेऊन आल्यास त्यावर निर्णय देण्यापूर्वी सुनावणी घेण्यात यावी. चिन्हासंबंधी कोणताही आदेश देऊ नये अशीही मागणी करण्यात आली आहे. धनुष्यबाणाचे चिन्ह कुणी काढून घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हे शिवसेनेकडेच राहणार आहे,’ असं शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे चिन्हाबाबत नेमके काय होणार हे तर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
एकीकडे बंडखोरांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे त दुसरीकडे सेनेला चिन्हासाठीही लढा उभा करावा लागत आहे. मात्र, प्रतिस्पर्धी गटाला असा चिन्हावर दावा करता येत नाही. शिंदे गटाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळेल असे वाटत असले तरी त्यांचा तो गैरसमज असल्याचे शिवसेनेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. विधीमंडळातील पक्षापेक्षा राजकीय पक्ष हा वेगळा असतो. निवडणुक विभागाकडे पक्षाचे चिन्ह हे नोंदवलेले असते. राजकीय पक्ष आणि त्याचे चिन्ह मिळवण्यासाठी अनेक अटींची पूर्तता करावी लागते. त्यामुळे शिंदे गटाचा हा गैरसमज असल्याचे शिवसेनेकडून सांगण्यात आले आहे.