सुप्रीम कोर्टाचं मोठं वक्तव्य! नबाम रेबिया खटल्यावरून ठाकरे गटाच्या वकिलांशी सहमत? कोर्टात घमासान
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी सुरु झाल्यानंतर काल कपिल सिब्बल यांनी केलेल्या दाव्यावर आज शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी युक्तिवाद करायला सुरुवात केली.
नवी दिल्लीः महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सर्वात मोठी सुनावणी सध्या सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) सुरु आहे. महाविकास आघाडी सरकार कोसळतानाचा घटनाक्रम आणि शिंदे-भाजप (Shinde BJP) सरकार स्थापन होताना नेमक्या काय घडामोडी झाल्या, यावरून कोर्टात दावे-प्रतिदावे केले जात आहे. अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया (Nabam rebia) खटला तसेच किहोटो केसचाही वारंवार उल्लेख केला जातोय. मंगळवारच्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी नबाम रेबिया प्रकरण हे महाराष्ट्राच्या सत्तापेचापेक्षा वेगळं आहे, हे मांडण्याचा प्रयत्न केला. तर शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी हे मुद्दे खोडून काढले होते. त्यानंतर कोर्टानं सर्व तथ्यांचा अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल असं म्हटलं होतं. आज कोर्टानं याबाबत मोठं वक्तव्य केलंय. नबाम रेबिया प्रकरण हे महाराष्ट्राच्या राजकीय पेचापेक्षा वेगळं आहे, असं वक्तव्य कोर्टानं केलंय.
नबाम रेबिया प्रकरणावरून कोर्ट काय म्हणालं?
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी सुरु झाल्यानंतर काल कपिल सिब्बल यांनी केलेल्या दाव्यावर आज शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी युक्तिवाद करायला सुरुवात केली. नीरज कौल यांनी महाविकास आघाडी सरकार कोसळतानाचा आणि नवं सरकार स्थापन होतोनाचा घटनाक्रम मांडायला सुरुवात केली. यावेळी नबाम रेबिया खटला या ठिकाणी कसं लागू होतं, हे सांगण्याचा प्रयत्न झाले. तेव्हा कोर्टाने म्हटलं नबाम रेबिया प्रकरण महाराष्ट्रात पूर्णपणे लागू होऊ शकत नाही
नीरज कौल यांनी यानंतर कोर्टासमोर संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला. शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे, नीरज कौल तसेच ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांना कोर्टाने आदेश दिले की, नबाम रेबिया खटल्यावरून युक्तिवाद करा. ती केस महाराष्ट्राशी कशी लागू होते, या दिशेने कौल यांनी युक्तिवाद केला.
नीरज कौल यांनी सादर केलेला घटनाक्रम-
- २८ जून रोजी तत्कालीन विरोधी पक्षांनी राज्यपालांची भेट घेतली.
- – त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकार बहुमतात नसल्याचा दावा केला.
- – २८ जूनला राज्यपालांकडून ठाकरे यांना बहुमत चाचणीची विचारणा करण्यात आली.
- – बहुमत चाचणीची विचारणा करताच ठाकरे गटाचे सुनिल प्रभू यांच्याकडून याचिका दाखल करण्यात आली.
- – २१ जूनच्या बैठकीला तुम्ही हजर नव्हते, अशी आमदारांना नोटीस देण्यात आली
- – सुनिल प्रभू यांना २१ जून रोजीच प्रतोद पदावरून हटवण्यात आलं होतं.
- – ०३ जुलैला राहुल नार्वेकर यांना विधानसभा अध्यक्ष बनवण्यात आलं.
- – ३४ आमदारांनी उपाध्यक्षांकडून अविश्वास ठराव मांडण्यात आला.
- – ठाकरेंवर आमचा विश्वास नाही- असं आमदारांनी कळवलं होतं
- – अशा अंतर्गत मतभेदांचा विचार केला पाहिजे- कौल
- – सुनिल प्रभूंना हटवून भरत गोगावले यांना नेमण्यात आलं.