नवी दिल्ली : “आम्हाला देशभक्तीचे प्रमाणपत्र घेण्याची काहीही आवश्यकता नाही. आम्ही किती कठोर हिंदू आहोत याचे सर्टिफिकेट आमच्याकडे नाही. पण तुम्ही ज्या शाळेत शिकता, त्याचे हेडमास्तर आम्ही आहोत आणि आमच्या शाळेचे हेडमास्तर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे होते, अटल बिहारी वाजपेयी होते. श्यामप्रसाद मुखर्जीही होते.” असे वक्तव्य शिवसेना नेते आणि राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत यांनी (Sanjay Raut on Citizenship amendment bill) केले. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाबाबत राज्यसभेत चर्चा करताना राऊतांनी हे वक्तव्य (Sanjay Raut on Citizenship amendment bill) केले.
“देशात अनेक ठिकाणी नागरिकता सुधारणा विधेयकाचा विरोध होत आहे. जे विरोध करत आहेत ते सुद्धा देशाचे नागरिक आहेत. आम्हाला देशभक्तीचे प्रमाणपत्र देण्याची आवश्यकता नाही. आम्ही किती कठोर हिंदू आहोत, त्याचेही प्रमाणपत्र आम्हाला द्यायची गरज नाही. कारण तुम्ही ज्या शाळेत शिकता त्याचे आम्ही हेडमास्तर आहोत आणि आमच्या शाळेचे हेडमास्तर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे होते, अटल बिहारी वाजपेयी होते. श्यामप्रसाद मुखर्जीही होते, असेही संजय राऊत म्हणाले.”
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाबाबत राज्यसभेत चर्चा करताना संजय राऊत (Sanjay Raut on Citizenship amendment bill) म्हणाले, “लोकशाहीत वेगवेगळा आवाज असतो. जो व्यक्ती या विधेयकाच्या सोबत नाही. तो देशद्रोही आहे आणि जो सोबत आहे तो देशभक्त आहे. हे पाकिस्तानचे सदन नाही. आम्ही या देशाचे नागरिक आहोत. देशातील जनतेने सर्वांना मतदान केले आहे. जर पाकिस्तानची भाषा तुम्हाला आवडत नसेल, तर पाकिस्तानला संपवा. त्याबाबत आम्ही तुमच्यासोबत आहोत.”
तर ‘नागरिकत्व सुधारणा विधेयका’बाबत राज्यसभेत वेगळा निर्णय : संजय राऊत
“जर एखाद्यावर अन्याय होत असेल, तर तुम्ही खंबीर आहात. त्याची साथ द्या. आम्हाला कोणत्याही देशभक्तीचे प्रमाणपत्र देण्याची गरज नाही. आम्ही इतकी कठोर हिंदू आहोत, की ज्या शाळेत आपण शिकता, त्याचे आम्ही हेडमास्तर आहोत.” असेही संजय राऊत यावेळी (Sanjay Raut on Citizenship amendment bill) म्हणाले.
“देशात घुसखोरी करणाऱ्यांना बाहेर काढलं पाहिजे. पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांवर अन्याय होत आहे. ती लाखो-करोडो लोक आपल्याकडे येत आहेत. मग त्यांना आपण मतदानाचा अधिकार द्यायचा का? असा प्रश्नही संजय राऊत यांनी उपस्थित केला.”
संजय राऊत यांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचा विरोध केला. यावेळी काँग्रेस नेते पी.चिदंबरम यांनी सांगितले की, “सरकार जे विधेयक आणत आहे. ते पूर्णपणे घटनाबाह्य आहे. जे योग्य असेल असेच विधेयक मंजूर करणे आमची जबाबदारी आहे. जर आम्ही घटनाबाह्य विधेयक मंजूर केले, तर त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात याचे भवितव्य ठरलं जाईल. मला विश्वास आहे की हे विधेयक कोर्टात टिकणार नाही.”
“हे विधेयक घटनेतील 14 गोष्टींचे उल्लंघन करतो. ज्यात समानतेचा अधिकाराचा समावेश आहे. यात ज्या कायदेशीर गोष्टींची कमी आहे. ज्याचे उत्तर कोण देईल. त्याची जबाबदारी कोण घेईल? असा प्रश्नही राज्यसभेत पी.चिंदबरम यांनी उपस्थित (Sanjay Raut on Citizenship amendment bill) केला.”