कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत कणाच मोडून पडला, आता अर्थव्यवस्थेला ऑक्सिजन कोण देणार? शिवसेनेचा सवाल

सरकार पीक विमा वितरणासाठी नफा आणि तोटा कॅपिंग सिस्टम आणण्याच्या विचारात

मुंबई : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला जबर फटका बसण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. अर्थ क्षेत्रातील जाणकारही ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडेल आणि त्यामुळे महागाईदेखील वाढेल, अशी भीती आता व्यक्त करत आहेत. शेती, कृषी उत्पादन आणि शेतकरी हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. तो कणाच कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मोडून पडला तर अर्थव्यवस्थेला ऑक्सिजन कोण देणार? असा सवाल शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे. शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखात कोरोना आणि कोलमडलेली अर्थव्यवस्था याबाबत वक्तव्य करण्यात आले आहे. (Shivsena Saamana Editorial on Corona And Rural economy)

सामनाच्या अग्रलेखात काय? 

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने निर्माण केलेले चित्र चिंताजनक आहे. पहिल्या लाटेत ज्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला तारले, त्या ग्रामीण भागावरच आता कोरोनाची कुऱ्हाड पडली आहे. शेती, कृषी उत्पादन आणि शेतकरी हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. तो कणाच कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मोडून पडला तर अर्थव्यवस्थेला ऑक्सिजन कोण देणार? असा सवाल सामनातून शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.

कोरोनाची दुसरी लाट अर्थव्यवस्थेला मरणासन्न अवस्थेत पोहोचवतेय

सुनामीप्रमाणे उसळलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने आता देशातील प्रत्येक राज्याला आपल्या मगरमिठीत घेतले आहे. पहिल्या लाटेत कोरोनाच्या राक्षसाने शहरी अर्थव्यवस्थेचा घास घेतला आणि आता ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर कोरोनाची गिधाडे फडफडत आहेत. ग्रामीण भागाचे कंबरडे मोडणाऱ्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे अन्नधान्याचे उत्पादन, वितरण यासह ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला जबर फटका बसतो आहे. त्यामुळे देशातील खाद्य क्षेत्रात महागाई भडकण्याचा धोका आहे. हे संकट अधिक लांबले तर भारताला अन्नधान्याची आयात करावी लागेल आणि जागतिक बाजारातील अन्नधान्याच्या किमतीवर त्याचा परिणाम होईल, अशी भीती आता जाणकार मंडळी व्यक्त करताना दिसत आहे. ही भीती निराधार नक्कीच म्हणता येणार नाही.

कारण कश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि गुजरातपासून पश्चिम बंगालपर्यंत प्रत्येक राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने हाहाकार उडविला आहे. मोठी महानगरे, शहरे, जिल्हा व तालुक्यांची ठिकाणे ते अगदी छोटय़ा गावखेडय़ा व तांडय़ांपर्यंत सगळीकडेच कोरोनाने उच्छाद मांडला आहे. कोविडच्या पहिल्या लाटेपेक्षा दुसरी लाट अधिक अक्राळविक्राळ आहे आणि दररोज ती देशात महासंहार घडवते आहे. अर्थव्यवस्थेलाही मरणासन्न अवस्थेला नेऊन पोहोचविण्याचे काम कोरोनाची दुसरी लाट करते आहे, असेही शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

देशाच्या शहरी अर्थव्यवस्थेला ‘तो’ तगडा झटका

कोविडच्या पहिल्या लाटेचा उद्रेक झाला, तेव्हा त्याचा सर्वाधिक फटका मोठी महानगरे आणि शहरांना बसला. त्यात शहरी अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली. देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे अर्थकारण ठप्प झाले. हजारो कारखाने बंद पडले. उद्योगधंदे बुडाले, व्यापारउदिम नष्ट झाला, बेरोजगारी वाढली. राज्य सरकारांचे आणि केंद्राचेही महसुली उत्पन्न कमालीचे घटले. देशाच्या शहरी अर्थव्यवस्थेला बसलेला तो तगडा झटका होता. मात्र, तशाही परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेची नौका बुडू न देण्याची कामगिरी देशाच्या ग्रामीण क्षेत्राने बजावली होती. त्यामुळे औद्योगिक उत्पादनांत प्रचंड घट होऊनही देश उभा राहिला. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची खोलवर रुजलेली पाळेमुळे हे त्याचे कारण होते. शेती आणि एकूणच कृषी क्षेत्राशी निगडीत पूरक व्यवसायांनी कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत अर्थव्यवस्थेचे हेलकावे खाणारे गलबत किनाऱ्याला लावण्याची किमया करून दाखविली.

राज्यांच्या ग्रामीण भागातून येणाऱ्या बातम्या अस्वस्थ करणाऱ्या

मात्र, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने शहरांबरोबरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चूड लावली आहे. शेती व शेतीवर आधारित व्यवसायाच्या माध्यमातून ज्या शेतकरीवर्गाने पहिल्या लाटेत अर्थव्यवस्थेचा सांभाळ करण्याचे काम केले, ते शेतकरी व ग्रामीण जनताच आज कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या विळख्यात सापडली आहे. महाराष्ट्रच नव्हे उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तामीळनाडू, केरळ, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा व पंजाब आदी राज्यांच्या ग्रामीण भागातून येणाऱ्या बातम्या अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. आधीच शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधा कमी, त्यात ग्रामीण जनतेत असलेला जागरुकतेचा अभाव. यामुळे गावागावांत कोरोनाने पाय पसरले आहेत. छोटय़ा-छोटय़ा खेडय़ातही मृत्यूचे तांडव सुरू आहे. त्याशिवाय कोरोनाला रोखण्यासाठी प्रत्येक राज्याने आता टाळेबंदीचे हत्यार उपसले आहे. त्यामुळे वाहतूक, दळणवळण ठप्प झाले.

उत्पन्न होणारा किती शेतमाल बाजारात पोहोचेल याबाबत शंका

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचे तांडव आणखी किती दिवस चालेल व वेगवेगळ्य़ा राज्यांतील लॉक डाऊनची मर्यादा आणखी किती वाढेल, याचा नेमका अंदाज आज तरी कोणी वर्तवू शकत नाही. त्यामुळे कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला जबर फटका बसण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. अर्थ क्षेत्रातील जाणकारही ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडेल आणि त्यामुळे महागाईदेखील वाढेल, अशी भीती आता व्यक्त करत आहेत. त्याचे कारण स्पष्ट आहे गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा ग्रामीण भागात कोरोनाच्या साथीचा प्रसार अधिक व्यापक आहे. त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठा, बाजार समित्यांच्या पातळीवर वितरणाची साखळी विस्कळीत झाली आहे. कोरोनाचा सर्वाधिक प्रसार असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये तर आताच वितरण प्रणाली ठप्प झाली आहे. अन्नधान्याच्या उत्पादनावर याचा गंभीर परिणाम होईलच, शिवाय जे उत्पन्न होईल त्यापैकी किती शेतमाल बाजारात पोहोचेल याबाबतही शंका आहेच, असेही शिवसेनेनं यात म्हटलं आहे.  (Shivsena Saamana Editorial on Corona And Rural economy)

संबंधित बातम्या : 

अनिल परब यांच्या अडचणीत वाढ होणार? दापोलीतील साई रिसॉर्टच्या चौकशीसाठी दिल्लीहून पथक येणार, सोमय्यांचा दावा

‘मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या कुटुंबाची जबाबदारी घेतली, पवार साहेबांना बारमालकांची काळजी; सामान्य माणसा तुच तुझा वाली’, उपाध्येंची खोचक टीका