महाराष्ट्राचं सरकार पाडण्यासाठी मदत करा म्हणून काही जण भेटले, राऊतांचं उपराष्ट्रपतींना लिहिलेलं संपूर्ण पत्र

संजय राऊतांनी उपराष्ट्रपतींकडे केंद्र आणि तपास यंत्रणांची तक्रार केलीय

राज्यातला राजकीय आखाडा उपराष्ट्रपतींच्या दरबारात गेला आहे. शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू (Vice President) यांना एक पत्र लिहिलं आहे. त्यात पत्रात त्यांनी काही गौप्यस्फोट केलेत, काही तक्रारी आहेत, काही दावे तर काही आरोप आहेत. हे दोन पानी पत्रं त्यांनी ट्विटही केलेलं आहे. ते इंग्रजीत आहे. त्या पत्रात राऊतांनी ईडी, सीबीआयसारख्या (ED, CBI) संस्थांचा वापर करुन केंद्र सरकार कसा त्यांचा, त्यांच्या नातेवाईकांचा छळ करतंय हे काही घटनांसह सांगण्याचा प्रयत्न केलाय. विशेष म्हणजे याच पत्रात संजय राऊतांनी महाराष्ट्रातलं सध्याचं ठाकरे सरकार पाडण्यासाठी मदत करा म्हणून काही जण भेटल्याचा दावा केलाय. अर्थातच त्याला नकार दिल्याचही राऊतांनी म्हटलंय. राऊतांच्या पत्रात नेमके काय मुद्दे आहेत ते आपण ढोबळपणे पाहुयात.

हेच ते राऊतांनी राज्यसभेच्या सभापतींना लिहिलेलं पत्र

1
तीन दशकांपूर्वी मी माझ्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली, तेव्हापासून मी शिवसेनेसोबत आहे. शिवसेना सध्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीसोबत सत्तेत आहे. शिवसेनेची 25 वर्षांपासून अधिक काळ भाजपासोबत युती होती. या दोघांनी महाराष्ट्रात सरकारही स्थापन केले होते. पण काही वैचारिक भेदांमुळं अलीकडेच युती तुटली. शिवसेना भाजपापासून दूर गेल्यापासून ईडीसारख्या संस्थांनी शिवसेनेचे खासदार व नेत्यांना पद्धतशीरपणे लक्ष्य केले आहे. ईडीचे अधिकारी शिवसेनेचे आमदार, खासदार, नेते यांना छळण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. मित्र, नातेवाईक, निकटवर्तीय यांनाही लक्ष्य केले जात आहे.

2
स्वतःची राजकीय विचारसरणी असण्याचा आम्हाला हक्क आहे आणि ती केंद्रात सत्ता असलेल्या पक्षाशी मिळतीजुळती असावी असं नाही. याचा अर्थ असा नाही की आमच्या आमदार,खासदार,नेते,कौटुंबिक सदस्य, निकटवर्तीय यांना धमक्या द्याव्या आणि तपासाच्या नावावर त्यांचा छळ करावा, त्यांना मनी लाँडरिंग प्रकरणी अटक करावी. हवालाचा पैसा रोखण्यासाठी आणि त्यामार्गे जमवलेली संपत्ती जप्त करण्यासाठी हा मनी लाँडरिंग कायदा 17 जानेवारी 2003 ला अस्तित्वात आला. तो अस्तित्वात आल्यानंतरच्याच प्रकरणांमध्ये लागू होऊ शकतो. पण अनेक दशकांपूर्वीचे व्यवहार, जे मनी लाँडरिंगशी संबंधितच नाहीत तपासले जात आहेत. तपासाच्या नावाखाली राजकीय विरोधकांना छळण्यासाठी, त्यांच्यावर दहशत निर्माण करण्यासाठी ईडी व इतर केंद्रीय तपास संस्थांचा वापर केला जातोय.

3
सत्तेत असलेल्या पक्षांनी तपास संस्थांचा असा आमदार, खासदार इतकंच काय त्यांच्या कुटुंबांना छळण्यासाठी वापर केला जाऊ शकत नाही. या संस्थांनी निर्भयपणे व निःपक्षपातीपणे वागायला हवे. लोकशाही मार्गानं निवडून आलेली सरकारे पाडण्यासाठी ईडी व इतर केंद्रीय संस्थांचा वापर केला जाऊ शकत नाही. लोकशाही असलेल्या कोणत्याही देशासाठी हे चांगलं लक्षण नाही.

4
महिन्याभरापूर्वी काही लोक मला, महाराष्ट्रातले सरकार पाडण्यात मदत करा म्हणून भेटले. महाराष्ट्रात मध्यावधी निवडणुका व्हाव्या यासाठी माझा साधन म्हणून ते वापर करणार होते. असल्या छुप्या अजेंड्यात सहभागी व्हायला मी स्पष्ट नकार दिला. या नकाराबद्दल मोठी किंमत चुकवावी लागेल अशी धमकीही मला देण्यात आली. अनेक वर्षे तुरुंगात घालावे लागलेल्या एका माजी रेल्वेमंत्र्यासारखी तुमची गत करुन टाकू असंही मला धमकावलं गेलं. मीच नाही तर महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातले दोन वरिष्ठ मंत्री आणि दोन वरिष्ठ नेते यांनाही PMLA कायदा लावून तुरुंगात धाडू, त्यामुळं महाराष्ट्रात मध्यावधी निवडणुका लागतील आणि सर्व महत्वाचे नेते गजाआड असतील.

5
माजी आणि माझ्या कुटुंबाची अलिबागमध्ये थोडी जमीन आहे. मी ती 17 वर्षांपूर्वी खरेदी केलीय. ती फक्त एक एकर आहे. ही जमीन विकलेल्या मालकाला ईडी व इतर तपास संस्थांचे अधिकारी धमकावत आहेत. खरेदीवेळी करारापेक्षा जादा रक्कम मिळाल्याचे सांग असं त्याला धमकावत आहेत. 2012-13 मध्ये मी व माझ्या कुटुंबांनी खरेदी केलेल्या जमिनीबाबतही असेच होत आहे. माझ्याविरुद्ध निवेदन द्या नाही तर तुमची संपत्ती जप्त करु, तुम्हाला अटक करु अशा धमक्या विक्रेत्यांना रोजच्या रोज ईडी आणि इतर तपास संस्थांकडून दिल्या जात आहेत. हे सारे व्यवहार जगजाहीर आहेत, माझ्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांमध्येही या संपत्तीचा उल्लेख आहे. आतापर्यंत याबद्दल कधीच कुणी प्रश्न उपस्थित केला नाही, पण आत्ताच ईडी आणि इतर तपास संस्थांना या संपत्तीची चिंता लागलेली आहे. दोन दशकांपूर्वी खरेदी केलेल्या संपत्तीच्या चौकशीचं ईडी आणि इतर तपास संस्थांचं ते काम नाही.

6
माझ्या मुलीचा 29 नोव्हेंबर 2021 रोजी विवाह झाला. ईडी आणि इतर तपास संस्था मंडप डेकोरेटर्स व इतर व्हेंडर्सना बोलावून 50 लाख रुपये रोख मिळाल्याचे सांगा असं म्हणत आहेत. या लोकांनी नकार दिल्यानंतरही ईडी व इतर तपास संस्थांचे लोक त्यांचा सातत्याने छळ करत आहेत.

7
ईडी व इतर तपास संस्थांनी आतापर्यंत 28 लोकांना बेकायदेशीरपणे निवडले आहे. त्यांना ईडी ऑफिसात बोलावून, केबिनमध्ये बसवून धमकावले जात आहे. या 28 लोकांना ईडीच्या लोकांनी बेकायदेशीरपणे एकत्र बसवून धमकावले आहे. माझ्याकडून रोख रक्कम मिळालीय असे निवेदन दिल्याशिवाय तुम्हाला घरी सोडणार नाही आणि अटकही करु असं त्यांना धमकावलं जात आहे. महसूल आणि गुन्हेगारी व्यवहार रोखण्यासाठी निर्माण केलेल्या ईडी व इतर तपास संस्था आता त्यांच्या राजकीय मास्टर्सच्या बोलके पोपट बनल्या आहेत. वस्तुतः ईडी व इतर तपास संस्थांच्या काही अधिकाऱ्यांनी आम्हाला आमच्या बॉसनी तुमची ‘व्यवस्था’ लावायला सांगितलंय अशी कबुलीही दिलीय.

8
मी या साऱ्यामुळं घाबरलोय आणि दबला गेलोय असं बिलकुल नाही हे मी नम्रपणे सांगतो. मी सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर सत्य बोलतच राहणार. ईडी व इतर तपास संस्थांचा माझे कुटुंब, नातलग, मित्र इतकंच नाही तर ज्यांचा माझ्याशी संबंधही नाही अशांचा छळ कऱण्यासाठी होत असलेला वापर आपली राजकीय व्यवस्था किती सडलीय हे दाखवून देतो.

9
राज्यसभेचा सदस्य म्हणून आणि घटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार मला सभागृहात बोलण्याचा अधिकार आहे. एक नागरिक म्हणून सभागृहाबाहेर बोलण्याचाही मला हक्क आहे. सरकार आणि सरकारची धोरणं, त्यांचे निर्णया याविरुद्ध बोलण्याचा, दुमत असण्याचा मला हक्क आहे.

10
ईडी व इतर तपास संस्थांच्या कारवाया हा सभागृहात व सभागृहाबाहेर मुक्तपणे बोलण्याच्या अधिकारावर थेट हल्ला आहे. मला वाटते हा लोकशाहीवरचाच हल्ला आहे. महाराष्ट्रातले सरकार पाडायला नकार दिला म्हणूनच माझ्याशी संबंधित व असंबंधित लोकांवर थेट कारवाई होतेय असं मला वाटतं. माझी तुम्हाला विनंती आहे की, तुम्ही राज्यसभेच्या सदस्याच्या या छळाची नोंद घ्यावी, त्याबद्दल बोलावं आणि कारवाईही करावी.

हे सुद्धा वाचा:

घोटाळे बाहेर काढतो म्हणून माझ्यावर हल्ले, Kirit Somaiya यांचा मविआवर हल्लाबोल

Latur Crime | तब्बल आठ दिवसानंतर गणेशचा मृतदेह आढळला, हंडरगुळी गावातली घटना, अपहरणानंतर हत्या?