निवडणुकीची तयारी सुरु करण्याचं पत्र! निवडणूक आयोगानं लिहिलेल्या पत्रातून नेमकं काय सूचित होतं?

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील, रिक्तपदांसाठी 5 जूनला मतदान

Image Credit source: Twitter

मुंबई : राज्यातील पालिकेच्या निवडणुका (Local Body Elections) लांबणीवर पडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणामुळे (OBC Reservation) या निवडणुका लांबवीवर पडल्यात. अशातच वॉर्ड फेररचनेचं काम सुरु करण्यासाठीचा ठराव विधीमंडळात एकमताने मान्य करण्यात आला आहोत. या ठरावानुसारत आता वॉर्ड फेररचनेचं काम सुरु करण्याच्या आशयाचं पत्र राज्य निवडणूक आयोगनं राज्य सरकारलं पाठवलं असल्याची माहित समोर आली आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, म्हणून विधीमंडळात एकमतानं ठराव घेण्यात आला होता. त्यानुसार वॉर्ड फेररचनांचे अधिकार नव्यानं स्वतःकडे सरकारनं घेतले होते. निवडणूक आयोगानं (State Election Commission) या नव्या रचनांना मान्यता दिल्यानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका पार पडतील. मात्र त्यासाठीची प्रक्रिया सुरु करण्यासंबंधीच्या अनुशंगाच्या सूचना करणारं पत्र राज्य निवडणूक आयोगानं राज्य सरकारला उद्देशून लिहिलं आहे.

निवडणूक आयोग घाई करतंय?

राज्य निवडणूक आयोगानं लिहिलेल्या पत्रानं आता नव्या चर्चांना उधाण येण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगानं निवडणुकांसाठी अशा प्रकारे घाई करण्यामागचं नेमकं काय, असाही प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित केला जातो आहे. दरम्यान, वॉर्ड फेररचनेच्या कामाबाबातचं पत्र पाठवणं हा एक प्रक्रियेचा भाग असल्याचाही दावा केला जातोय. वॉर्डच्या फेररचनेचं काम हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखांना डोळ्यांसमोर ठेवून करणं आवश्यक असल्याची गरजही व्यक्त केली जाते आहेत.

किती निवडणुका लांबल्या?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लांबलेल्या निवडणुका नेमक्या कुठे किती आहे, त्यावर एक नजर टाकुयात..

1. 205 नगरपरिषदा
2. 1 हजार 930 ग्रामपंचायती
3. 16 महापालिका
4. 25 जिल्हा परिषदा
5. 284 पंचायत समित्या

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लांबलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगालाही त्याच दृष्टीनं तयारी करावी लागणार आहे.

का लांबल्या निवडणुका?

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन निवडणुका लांबलेल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यावर सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांचा विरोध आहे. दरम्यान, 3 मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टानं राज्यातील निवडणुका लवकरात लवकर घ्याव्यात, असं म्हटलं होतं. तसंच ओबीरी आरक्षणाबाबातचा आयोगानं दिलेला अहवालही सुप्रीम कोर्टानं मान्य केला नव्हता. दरम्यान, 7 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत पुढील सुनावणी पार पडणार आहे. या सुनावणीकडेही सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे.

इतर राजकीय बातम्या :

मशिदीवरील भोंग्याला राज ठाकरेंचा विरोध, मनसेत नाराजी; पुण्यात पहिला राजीनामा

Andhra Pradesh मध्ये 13 नवीन जिल्हे, जाणून घ्या एका क्लिकवर नवीन जिल्ह्यांची नावे

Maharashtra Cabinet : राज्याच्या मंत्रिमंडळात चालू महिन्यातच मोठे फेरबदल? ठाकरे, पवारांमध्ये महत्वाची बैठक होणार- सूत्र