नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याविरोधात षडयंत्र रचण्यात आल्याच्या आरोपांचा तपास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष समितीची नेमणूक केली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती ए. के. पटनाईक या समितीचे नेतृत्व करतील. पटनाईक यांना तपासात सीबीआयचे संचालक आणि आयबीचे संचालकही सहकार्य करणार आहेत.
अॅड. उत्सव सिंह बैंस यांनी सरन्यायाधीशांवरील लैंगिक शोषणाचे आरोप हे एका कारस्थानाचा भाग असल्याचा आरोप केला होता. तसेच त्यांनी याविषयीचे काही कागदपत्रेही सादर केले होते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने अॅड. बैंस यांच्याकडील कागदपत्रे आणि सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेतले. त्याचाही तपास निवृत्त न्यायमूर्ती पटनाईक करतील. पटनाईक यांना तपासात मदत करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयचे संचालक आणि आयबीच्या संचालकांना निर्देश दिले आहेत.
‘चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सरन्यायाधीशांनी प्रशासकीय कामापासून दूर राहावे’
दरम्यान, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत प्रशासकीय कामापासून दूर राहावे, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील इंदिरा जयसिंह यांनी केली. यावेळी त्यांनी मध्य प्रदेशमधील न्यायाधीशांचाही संदर्भ दिला. जयसिंह म्हणाल्या, ‘मध्यप्रदेशमधील न्यायाधीशांवर विनयभंगाचा आरोप झाला होता. त्यानंतर समितीने त्यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत काम करु दिले नाही. याच आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घ्यावा.’
‘पीडितेच्या आरोपांनंतर न्यायमूर्ती रमण यांची खंडपीठातून माघार’
सरन्यायाधीशांवरील आरोपांच्या सुनावणी प्रकरणी एक नवे वळण आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीडित महिला कर्मचारीने सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती रमण यांच्या नियुक्तीला विरोध केला. न्यायमूर्ती रमण यांचे सरन्यायाधीश गोगोई यांच्याशी घरगुती संबंध असून ते खूप चांगले मित्र आहेत. तसेच मी आरोप केले, तेव्हा न्यायमूर्ती रमण यांनी ते चौकशी करण्याच्या आधीच फेटाळून लावले होते, असा आक्षेप पीडित महिलेने घेतला. त्यानंतर न्यायमूर्ती रमण यांनी स्वतः या खंडपीठापासून माघार घेतली. त्यामुळे आता नव्या न्यायाधीशांची नेमणूक होऊन नवे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करेल.
भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) यांच्यावर एका महिलेने लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप केला होता. धक्कादायक म्हणजे ही महिला गोगोई यांची सर्वोच्च न्यायालयातील माजी सहकारी आहे. तिने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या 22 न्यायाधीशांना प्रतिज्ञापत्र लिहून रंजन गोगोईंवर आरोप केले. ही महिला गोगईंकडे कनिष्ठ सहाय्यक म्हणून काम करत होती. या महिलेने शुक्रवारी 19 एप्रिलला 22 न्यायाधीशांना पत्र लिहले. त्यामध्ये सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी त्यांच्या राहत्या घरी 10 आणि 11 ऑक्टोबर 2018 रोजी लैंगिक शोषण केल्याचा दावा केला. त्यांनी मला कवेत घेऊन, माझ्या शरीराला नको तिथे स्पर्श केले. मला घट्ट पकडून गैरवर्तन केलं, असं या महिलेने शपथपत्रात म्हटलं आहे.
दुसरीकडे सरन्यायाधीशांनी हे आरोप फेटाळले. तसेच सर्वोच्च न्यायालया सारख्या संस्थेला बदनाम करण्यामागे मोठे षडयंत्र असल्याचा आरोप केला.