गुन्हेगारांना उमेदवारी देण्याची कारणे वेबसाईटवर टाका, सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश

नवी दिल्ली : गुन्हेगारांना निवडणुकीची उमेदवारी देण्याची कारणे वेबसाईटवर टाका, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राजकीय पक्षांना दिले आहेत. उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर 48 तासात त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची माहिती वृत्तपत्रं आणि सोशल मीडियावर देणंही बंधनकारक (Supreme Court Candidate Criminal Record) असेल.

गुन्हेगारी खटला दाखल असलेल्या उमेदवारांना तिकीट का दिलं, याची माहिती पक्षाच्या अधिकृत वेबसाईटवर देण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. फक्त गुन्हेच नाही, तर त्यांच्या यशाचा लेखाजोखाही मतदारांसाठी संकेतस्थळावर मांडावा लागणार आहे.

उमेदवारांची ओळखपत्रे, त्यांची प्रशंसनीय कामगिरी आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी अशी समग्र माहिती राजकीय पक्षांना द्यावी लागणार आहे. वृत्तपत्र आणि ट्विटर-फेसबुकसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, तसेच पक्षाच्या अधिकृत वेबसाइटवर ही माहिती प्रकाशित करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

आदेशाचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्यास राजकीय पक्षांवर कोर्टाचा अवमान केल्याचा ठपका ठेवला जाईल, असंही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. राजकीय पक्षांनी आदेशाचे पालन न केल्यास सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सांगण्यात आलं आहे.

उमेदवारांना निवडणूक अर्ज भरताना आपल्यावरील गुन्ह्यांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात लिहिणे बंधनकारक असते. मात्र अनेक उमेदवारांवर गुन्हे लपवल्याचा आरोप होतो. प्रतिज्ञापत्रातील माहिती सर्वसामान्य मतदारांपर्यंत अनेक वेळा पोहचत नाही. त्यामुळे आपण मतदान करत असलेल्या उमेदवाराच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीविषयी मतदार अनभिज्ञ असतात. मात्र आता फेसबुक-ट्विटरवरुन ही माहिती पोहचल्यास आपला उमेदवार किती धुतल्या तांदळासारखा आहे, हे मतदारांना समजण्यास मदत होणार (Supreme Court Candidate Criminal Record) आहे.

संबंधित बातमी :

देवेंद्र फडणवीसांना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा, खोट्या प्रतिज्ञापत्र प्रकरणी खुल्या कोर्टात सुनावणी