Narhari Zirwal : विधानसभेचे सदस्य नसलेल्या व्यक्तीच्या ई-मेलवरून मला अविश्वास प्रस्तावाचा मेल आला, नरहरी झिरवळ यांचे सर्वोच्च न्यायालयाला उत्तर
मी त्याच्यावर संशय घेतला आणि त्याला रेकॉर्डवर घेण्यास नकार दिला. मेलला उत्तर देताना हा प्रस्ताव नाकारत असल्याचे लिहिले. याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या याचिकेत याचा उल्लेख का केला नाही हे मला समजत नाही.
मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ (Narhari Zirwal) प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिले होते. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी विधानसभेचे सदस्य नसलेल्यांच्या आयडीवरून माझ्याविरुद्ध अविश्वासाचा मेल केल्याचा दावा नरहरी झिरवळ यांनी केला आहे. अशा अज्ञात ई-मेलवरून संदेश मिळाल्याने हा अविश्वास प्रस्ताव नाकारला होता. त्याचबरोबर शिंदे यांच्या गटाकडून देण्यात आलेल्या नोटीसीला सुद्धा मी विरोध केला होता. विशेष म्हणजे अपात्रतेची कारवाई पूर्ण होईपर्यंत बंडखोर आमदारांना विधानसभेत प्रवेश नाकारावा. तसेच सभागृहाच्या कामकाजातही भाग घेता येऊ नये, असे म्हणणे त्यांनी याआधीच न्यायालयात सांगितले आहे. आज आमदारांना निलंबनप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह (Maharashtra) संपुर्ण देशाचं लक्ष न्यायालयाकडे निकालाकडे लागलं आहे.
नेमकं काय काय म्हणाले विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ
सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी महाराष्ट्रातील बंडखोर आमदारांच्या खटल्याची सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले आहे. ते म्हणाले की, मला अविश्वास ठरावातून हटवता येणार नाही, कारण हा प्रस्ताव सध्या सुरू असलेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनातच आणता येईल. विधानसभेचे सदस्य नसलेल्या व्यक्तीच्या आयडीवरून मला अविश्वास प्रस्तावाचा मेल आला होता.
मी त्याच्यावर संशय घेतला आणि त्याला रेकॉर्डवर घेण्यास नकार दिला
मी त्याच्यावर संशय घेतला आणि त्याला रेकॉर्डवर घेण्यास नकार दिला. मेलला उत्तर देताना हा प्रस्ताव नाकारत असल्याचे लिहिले. याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या याचिकेत याचा उल्लेख का केला नाही हे मला समजत नाही. एकनाथ शिंदे गटाच्या याचिकेला उपसभापतींनी विरोध केला आहे. अपात्रतेची कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत बंडखोर आमदारांना विधानसभेत येण्यापासून आणि सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेण्यापासून रोखावे असंही त्यांनी म्हटले आहे.
पक्षविरोधी कारवायांचे बक्षीस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले
सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात विधानसभेचे उपाध्यक्ष म्हणाले की , एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या आमदारांच्या पक्षासह उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील त्यांचेच महाविकास आघाडी सरकार पाडले हे निर्लज्ज वर्तन आहे. अशा पक्षविरोधी कारवायांचे बक्षीस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले आहे. आमदारांच्या या कृतीमुळे ते संविधानानुसार अपात्र ठरतात. बंडखोरांचे वर्तन इतके घृणास्पद आणि स्पष्ट आहे की त्यासाठी कोणत्याही स्पष्टीकरणाची आवश्यकता नाही.