नवी दिल्लीः शिवसेना कुणाची या प्रश्नावरील निर्णय निवडणूक आयोगाला (Elenction Commission) पुढील दोन दिवस घेता येणार नाही. शिवसेनेसंदर्भातील विविध याचिका सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) प्रलंबित आहेत. ही सुनावणी येत्या 25 ऑगस्टला होणार आहे. तोपर्यंत आयोगाने कोणताही निर्णय देऊ नये, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. शिवसेनेच्या आमदारांवरील अपात्रतेसंदर्भातील (Shivsena MLA) याचिकेची सुनावणी आता पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. त्यातीलच एका गटाने शिवसेनेना आमचीच असा दावा केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर केला आहे. मूळ शिवसेनेकडूनही निवडणूक आयोगाने प्रतिदावा करणारे पुरावे मागितलेले आहेत. दोन्ही गटांची कागदपत्र निवडणूक आयोगाकडे आलेली असून कोणत्याही क्षणी शिवसेना पक्षाविषयीचा अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशापूर्वी निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशा सूचना खंडपीठाने आज दिल्या. 25 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणी सुनावणी होईल, तेव्हा सुरुवातीला निवडणुक आयोगासंदर्भातील निर्णय प्राधान्याने घेतला जाईल, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रातील राजकीय संकटाचं प्रकरण 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे मूळ शिवसेना कुणाची या प्रश्नावरील पूर्वीची कार्यवाही सुरु ठेवावी की नाही, या मुद्द्यावर आता गुरुवारी सुनावणी होणार आहे. यासाठी आज सुप्रीम कोर्टात पुढील प्रमाणे युक्तिवाद झाला-
कोर्ट- विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव दाखल असताना अपात्रतेची कार्यवाही सुरु करण्यासाठी त्यांच्या अधिकारांवर प्रकाश टाकणे महत्त्वाचे आहे. येथे नबाम रझिया निकालाच्याही पुढील चर्चा होणे अपेक्षित आहे.
सरन्यायाधीश- १० परिशिष्टातील 3 रा पॅरा काढून टाकल्याचा काय परिणाम होतो, 10 शेड्यूलसह इंटरप्लेची व्याप्ती काय आहे, विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकाऱांची व्याप्ती काय आहे? पक्षात फूट पडल्यावर निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची व्याप्ती काय आहे, या सर्व प्रश्वांवर मोठे खंडपीठ निर्णय घेणार आहे.
अॅड. कपिल सिब्बल (उद्धव ठाकरे गट)- एकनाथ शिंदे यांचीच अपात्रतेसंबंधी याचिका प्रलंबित आहे. ते अपात्र ठरले तर पुढे काय होईल? ज्यांच्यावर अपात्रतेची कार्यवाही सुरु आहे, त्याच गटाच्या याचिकेवर निवडणुक आयोग निर्णय देण्याच्या तयारीत आहे.
सरन्यायाधीश- पण याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेणार आहे.
अॅड. कपिल सिब्बल (उद्धव ठाकरे गट)- त्यामुळेच निवडणूक आयोगाने किमान आठवडाभर थांबणे आवश्यक आहे.
कोर्टः परवा घटनापीठासमोर हे प्रकरण ध्या आणि खंडपीठ शिवसेना चिन्हाशी संबंधित निवडणूक आयोग प्रक्रियेबद्दल सुरुवातीला निर्णय घेईल.
कोर्टः जोपर्यंत घटनापीठ या प्रकरणी सुनावणी करत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणतीही प्रक्रिया करू नये.
अॅड. नीरज कौल (शिंदे गट)- पण मागील वेळी हे झालं होतं..
कोर्टः 2 दिवसात आभाळ कोसळेल?
अशा प्रकारे घटनात्मक खंडपीठ आणि विधानसभा अध्यक्षांना हटवण्याच्या नोटीशीसह इतर मुद्दे पाहण्यासाठी 5 न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन होत आहे.