बंगळुरु : कर्नाटकातील दोन आठवड्यांच्या नाट्यमय घडामोडींनंतर अखेर सध्याचं एचडी कुमारस्वामी यांचं सरकार पडण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर कर्नाटकातील चित्र स्पष्ट झालं आहे. काँग्रेस आणि जेडीएसच्या बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर निर्णय घेण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्षांवर आहे. तर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे बंडखोर आमदारांना विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी उपस्थित राहणं बंधनकारक नसल्याचंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. यामुळे काँग्रेस-जेडीएसचं संख्याबळ बहुमतापेक्षा खाली येणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा स्पष्ट अर्थ असा होतो, की 15 बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर विधानसभा अध्यक्ष जोपर्यंत निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होणं बंधनकारक नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी 18 जुलै म्हणजे विश्वासदर्शक ठरावाच्या दिवसापर्यंत निर्णय न घेतल्यास हे 15 आमदार पक्षाच्या व्हीपनंतरही गैरहजर राहू शकतात. त्यामुळे सध्याच्या समीकरणांनुसार कुमारस्वामी सरकार पडणं निश्चित मानलं जातंय.
कर्नाटक विधानसभेतील पक्षीय बलाबल
कर्नाटक विधानसभेचं एकूण संख्याबळ 224 आहे. विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी काँग्रेस आणि जेडीएसच्या 15 आमदारांची गैरहजेरी असल्यास संख्याबळ 209 वर येईल. यानुसार बहुमताचा आकडा 105 पर्यंत येतो, जो भाजपला स्पष्टपणे बहुमत मिळवून देईल. कारण, भाजपकडे सध्या स्वतःचे 105 आमदार आहेत, तर एका अपक्षाचंही समर्थन मिळालंय. केपीजेपीचाही आमदार भाजपला समर्थन देत असल्यामुळे एकूण संख्याबळ 107 होतं, जे बहुमतापेक्षा जास्त आहे. तर दुसरीकडे विश्वासदर्शक ठरावात कुमारस्वामी बहुमत सिद्ध न करु शकल्यास भाजपचं सरकार येणं निश्चित आहे.
15 आमदार गैरहजर राहिल्यानंतरचं समीकरण
एकूण आमदार – 224
गैरहजर आमदार – 15
गैरहजेरीनंतरची एकूण संख्या – 209
बहुमत – 105
भाजप – 105
अपक्ष – 1 (भाजपला पाठिंबा)
केपीजेपी – 1 (भाजपला पाठिंबा)
भाजप+ 107
काँग्रेस-जेडीएस
कांग्रेस – 66 (विधानसभा अध्यक्षांसहित)
जेडीएस – 34
बसपा – 1
एकूण – 101