Supreme Court | सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय योग्यच! अपात्रतेच्या कारवाईचा निर्णय काय येईल? डॉ. अनंत कळसेंनी व्यक्त केली शक्यता
सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना डॉ. अनंत कळसे म्हणाले, हा निर्णय गुंतागुंतीचा आहे. संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने कायदेशीर प्रश्न आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय अत्यंत योग्य आहे.
मुंबईः शिवसेनेच्या 16 आमदारांवरील (Shivsena MLA) अपात्रतेच्या कारवाईसंबंधी आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court) सुनावणी झाली. महाराष्ट्रातील विधानसभेत निर्माण झालेला गुंता सोडवण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करण्यात यावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. कोर्टाने हा अत्यंत योग्य निर्णय दिला असल्याची प्रतिक्रिया विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे (Dr. Anant Kalse) यांनी दिली आहे. घटनापीठाद्वारे येणारा निर्णय हा लोकशाहीसाठी अत्यंत पोषक ठरेल, असे डॉ. कळसे म्हणाले. महाराष्ट्राच्या राजकारणात निर्माण झालेला हा पेच घटनापीठासमोरच सोडवला जावा. किंबहुना तो योग्य निर्णय ठरेल, अशी शक्यता डॉ. कळसे यांनी पूर्वी व्यक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही आज याच धर्तीवर निर्णय घेतला आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे आदेश काय?
शिवसेनेच्या अपात्र आमदारांच्या कारवाईसंदर्भाने सुप्रीम कोर्टाने आज महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अपात्र आमदार, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, उपाध्यक्षांवरील अविश्वास ठराव, व्हीपचे अधिकार, मर्यादा या सर्वांसंबंधीची सुनावणी घटनापीठासमोर घेतली जावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या निकालावर सर्वस्तरांतून प्रतिक्रिया येत आहेत. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय लँडमार्क निर्णय ठरेल, असे म्हटले जात आहे.
डॉ. अनंत कळसे काय म्हणाले?
सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना डॉ. अनंत कळसे म्हणाले, हा निर्णय गुंतागुंतीचा आहे. संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने कायदेशीर प्रश्न आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय अत्यंत योग्य आहे. हा प्रश्न घटनापीठाने सोडवला पाहिजे. अशा रितीनेच लँडमार्क जजमेंट येऊ शकते. ज्या प्रकारे केशवानंद भारती, गोरखनाथ खटल्यात निकाल आला होता. लोकशाहीच्या इतिहासात हा चांगला निर्णय ठरेल. यात ओरिजनल पक्ष कोणता, अपात्रेचे निर्णय, व्हीप, संसदीय पक्ष असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यामुळे सरकारला दिलासा मिळाला तरीही हा निर्णय खूप चांगला घटनापीठ स्थापन होणं, त्यात युक्तीवाद होणं आणि त्यानंतर निर्णय होण्यासाठी निश्चितच वेळ लागेल. पण योग्य निर्णय येऊ शकेल…’
अपात्रतेसंबंधी विधानसभा अध्यक्षांना अधिकार?
अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचे संपूर्ण अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहेत. आज विधान सभेचे नवनियुक्त अध्यक्ष आहेत, ते कायद्याचे तज्त्ज्ञ आहेत. त्या कायदेशीर प्रक्रियेची माहिती असल्याने ते आधीच यावर निर्णय देतील .सर्वोच न्यायालयही अध्यक्षांचं मत योग्य आहे, असे म्हणण्याची शक्यता आहे. अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडून घेण्यात येईल, त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात यावर मत मांडला जाईल, अशी शक्यता डॉ. अनंत कळसे यांनी व्यक्त केली.