भाजपच्या काळात विरोधकांच्या फोन टॅपिंगचा आरोप, ठाकरे सरकारकडून चौकशीचे आदेश

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकासआघाडी सरकारने भाजप सरकारच्या काळातील फोन टॅपिंग प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत (Phone tapping by Fadnavis Government). काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारवर विरोधी पक्षातील नेत्यांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप केला. त्यानंतर महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत (Phone tapping by Fadnavis Government).

फोन टॅपिंग आणि स्नुपिंग झालेल्या नेत्यांमध्ये शरद पवार, दिग्विजय सिंग या काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसह उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत यांचाही समावेश असल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र सायबर सेल चौकशी करेल. अनिल देशमुख म्हणाले, “दिग्विजय सिंह यांनी फडणवीस सरकारकडून विरोधीपक्षाचे आणि शिवसेनेच्या नेत्यांचे फोन टॅप झाल्याचं म्हटलं आहे. आम्ही या प्रकरणाला गांभीर्याने घेत इतर पक्षांच्या नेत्यांवर पाळत ठेवण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान घेण्यासाठी इस्त्राईलला कोण गेलं होतं याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.”

दिग्विजय सिंग म्हणाले होते, “मागील सरकारने मला भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषदप्रकरणी ‘अर्बन नक्षली’ असल्याचा आरोप केला. मात्र हे एक षडयंत्र असल्याचं सिद्ध झालं. मात्र, चांगले कार्यकर्ते अजूनही तुरुंगात आहेत. त्यांना न्याय कधी मिळणार?”

महाराष्ट्रात झालेल्या या हेरगिरीमागे कोण होतं याची उद्धव ठाकरे जनतेला माहिती देणार आहेत की नाही? इस्त्राईलच्या सॉफ्टवेअर कंपनी एनएसओशी बोलण्यासाठी महाराष्ट्रातील कोणते अधिकारी गेले होते. मालवेअरचा उपयोग करुन हेरगिरी करण्यामागे कोण होतं? असा प्रश्न उपस्थित करत दिग्विजय सिंह यांनी आपल्या ट्विटमध्ये शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनाही टॅग केलं.

‘महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या देखरेखीत चौकशी करावी’

फडणवीस सरकारवर हेरगिरीचे आरोप करताना दिग्विजय सिंह यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे या संपूर्ण प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांकडून याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, ऑक्टोबर 2019 मध्ये इस्त्राईलच्या एनएसओ ग्रुपच्या पिगासिस सॉफ्टवेअर वापरुन 1400 लोकांची हेरगिरी केल्याची माहिती  व्हॉट्सअॅपनं दिली होती. यात 121 भारतीयांचाही समावेश होता. त्यानंतर जगभरात याचे पडसाद उमटले. भारतातही राजकीय नेत्यांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांचे आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप झाला होता.

ठाकरे सरकारनं सत्तास्थापनेनंतर फडणवीस सरकारच्या काळातील अनेक मोठ्या निर्णयांना पलटवलं आहे. तसेच फडणवीस सरकारवर झालेल्या अनेक आरोपांची नव्यानं चौकशी करण्यास सुरुवात केली. आता हेरगिरीप्रकरणाची चौकशीही सुरु होत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात अनेक खुलासे होण्याची शक्यता आहे.