मुंबई : अभिनेता सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरणी झालेल्या महाराष्ट्र पोलीस आणि सीबीआय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार महाराष्ट्राच्या गृह मंत्रालयाने महाराष्ट्रात तपास करण्यासाठी सीबीआयला दिलेली सर्वसाधारण परवानगी मागे घेतली आहे. त्यामुळे यापुढे सीबीआयला कोणत्याही प्रकरणी महाराष्ट्रात तपास करण्यासाठी आधी परवानगी घ्यावी लागणार आहे (Thackeray Government withdraw permission to CBI in Maharashtra).
ठाकरे सरकारने सीबीआयची सर्वसाधारण परवानगीचा निर्णय मागे घेतल्याने याचा परिणाम अनेक प्रकरणांवर होणार आहे. आता सीबीआयला महाराष्ट्रात तपास करण्यासाठी येण्याआधी राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे.
सीबीआयची सर्वसाधारण परवानगी रद्द करणारं महाराष्ट्र चौथं राज्य
दरम्यान याआधी आंध्र प्रदेशसह पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगड सरकारने देखील कलम 6 चा उपयोग करुन सीबीआयला राज्यात ‘नो एन्ट्री’ केली होती. आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही मोदी सरकारविरोधात आवाज उठवला होता. चंद्राबाबू नायडू यांनी आंध्र प्रदेशात सीबीआयच्या हस्तक्षेपावर बंदी घातली. त्यानंतर लगेचच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही आपल्या राज्यात सीबीआयच्या हस्तक्षेपावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे सीबीआयला पश्चिम बंगालमध्ये कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्याआधी ममता सरकारची परवानगी घ्यावी लागत आहे.
हेही वाचा : बाबरी प्रकरणात पुरावे गोळा करणारी सीबीआय मोदी सरकारचे तळवे चाटत आहे : अबू आझमी
या निर्णयाबाबत ममता बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या, “चंद्राबाबू नायडू यांनी अगदी योग्य निर्णय घेतला. भाजप सरकार आपल्या राजकीय हेतूंसाठी सीबीआय आणि इतर संवैधानिक संस्थांचा दुरुपयोग करत आहे”. इतर विरोधी पक्षांनीही मोदी सरकार सीबीआयचा दुरुपयोग करत आहे. त्यामुळे सीबीआयवरुन इतर राज्यांचा विश्वास कमी होत असल्याचा आरोप वारंवार केलाय.
संबंधित बातम्या :
आंध्रपाठोपाठ प. बंगालमध्येही सीबीआयला नो एंट्री!
छापा टाकण्यासाठी गेलेले सीबीआयचे अधिकारी कोलकाता पोलिसांच्या ताब्यात
बंगालमध्ये ममता विरुद्ध सीबीआय, ममता बॅनर्जींचं धरणं आंदोलन
Thackeray Government withdraw permission to CBI in Maharashtra