छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांकडूनही पहिल्याच दिवशी शेतकरी कर्जमाफी

रायपूर : छत्तीसगडचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी पहिल्याच दिवशी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. बघेल यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच निवडणुकी दरम्यान केलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यास सुरुवात केली. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर दोन तासातच बघेल यांनी शेतकरी कर्जमाफी केली. त्यांनी यासंबंधीच्या फाईलवर सही करत त्यांनी हा निर्णय अंमलात आणला आहे. याचा फायदा बँकांच्या यादीतील  डिफॉल्टर शेतकऱ्यांनाही होणार आहे. 11 डिसेंबरला निवडणुकीचे निर्णय आल्यानंतर 13 डिसेंबरपासूनच शेतकरी कर्जमाफीच्या हालचालींना वेग आला होता.

शेतकरी कर्जमाफीवर बघेल म्हणाले की, ‘आम्ही आश्वासनानुसार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले, तसेच शेतकऱ्यांचे धान 2 हजार 500 रुपये प्रति क्विंटल भावाने विकत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.’

पहिल्या कॅबिनेटमध्ये हे निर्णय घेण्यात आले आहेत-

पहिला निर्णय : 16 लाख 65 हजारपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच कर्ज माफ केलं जाईल. यात 61 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. शेतकऱ्यांनी कोऑपरेटीव्ह बँका आणि सोसायटींमधून घेतलेलं कर्ज माफ केलं जाईल. तर प्रायव्हेट बँकांकडून घेतलेल्या कर्जासाठी वेगळी समिती नेमली जाईल. या समितिच्या अहवालाच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जोईल.

दुसरा निर्णय : शेतकऱ्यांचे धान 2 हजार 500 रुपये प्रति क्वींटल भावाने विकत घेतले जाईल.

तिसरा निर्णय : झीरम हल्ल्यात शहीद झालेल्यंना न्याय मिळवून देण्यासाठी एसआयटी स्थापना करण्यात आली.

काँग्रेसने निवडणूक प्रचारादरम्यान शेतकरी कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले होते. यासंबंधी जन घोषणा पत्रातही सांगण्यात आले होते. यात सरकार स्थापन झाल्याच्या 10 दिवसांच्या आत कर्ज माफी करण्याचं सांगण्यात आले होते. भूपेश बघेल यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेताच आपलं हे आश्वासन पूर्ण केलं आहे.

मध्यप्रदेशातही शेतकरी कर्जमाफी

रोजगार आणि शेतकरी कर्जमाफी या दोन मुद्द्यांवर कमलनाथ यांनी पहिल्याच दिवशी काम सुरु केलंय. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर काही तासातच त्यांनी शेतकरी कर्जमाफी केली. शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. तर स्थानिक भूमीपुत्रांना रोजगार मिळावा यासाठीही एक फाईलवर त्यांनी सही केल्याचं पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

“गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची योजना तेव्हाच लागू होईल, जेव्हा नोकऱ्यांमध्ये मध्य प्रदेशातील लोकांना 70 टक्के जागा दिल्या जातील. बिहार आणि उत्तर प्रदेशचे लोक इथे येतात, त्यांना रोजगार मिळतो आणि स्थानिकांना रोजगार मिळत नाही. यासंबंधी एका फाईलवर मी सही केली आहे,” असं कमलनाथ यांनी सांगितलं.