मुंबई : ओबीसींपाठोपाठ मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा (Maratha Reservation) प्रश्न सुटणार आहे. तशा प्रकारचे संकेत नव्या शिंदे-फडणवीस सरकारकडून मिळत आहेत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लावू तसेच आरक्षणासंबंधित लवकरच बैठक घेण्यात येईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Chief Minister Eknath Shinde) यांनी मराठा समाजाला दिले होते. त्यानुसार या बैठकीची तारीख निश्चित झाली आहे. 14 ऑगस्ट 2022 रोजी मराठा आरक्षणासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. बैठकीला छत्रपती उदयनराजे भोसले(Chhatrapati Udayanraje Bhosale), संभाजीराजे भोसले( Sambhajiraje Bhosale), मराठा क्रांती मोर्चा(Maratha kranti morcha) पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रीत करण्यात आले आहे.
14 ऑगस्ट 2022 रोजी दुपारी 12.00 वाजता मलबार हिल येथील सह्याद्री अतिथीगृह येथे ही मराठा आरक्षणासंदर्भातील बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीला निमंत्रित करण्यात आलेले बहुतेक जण हे मुंबई बाहेर असल्यामुळे ते या बैठकीस उपस्थित राहण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्री या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधणार असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी दिली. या बैठकीला छत्रपती उदयनराजे भोसले, संभाजीराजे भोसले, मराठा क्रांती मोर्चा पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
मराठा आरक्षणासाठी मागील अनेक वर्षांपासून लढा सुरु आहे. हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार होतं तेव्हा सर्वांनी मेहनत करुन आरक्षण दिलं, पण आता ते सुप्रीम कोर्टात आहे. मराठा समाजाला न्याय देण्याचं काम सरकार करेल. मराठा आरक्षणासाठी जे काही प्रयत्न लागणार आहे ते सरकार करेल, मराठा समाजाच्या मागे सरकार उभं आहे. आपलं सरकार आल्या आल्या ओबीसी आरक्षण मिळालं तसंच मराठा समाजाला मिळणार, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते.
गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षणासाठी संघर्ष सुरू आहे. सुरूवातील नारायण राणे यांच्या नेतृत्वात हा लढा उभारला गेला. त्यानंतर भाजप सरकारच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण दिलं गेलं. मात्र हे आरक्षण कोर्टात टिकलं नाही. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टातला संघर्ष सुरू झाला. मात्र गेले अनेक वर्षे प्रयत्न करूनही मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत सरकारला अपयश आलं आहे. मात्र आता ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघताना दिसत असताना मराठा समजालाही आरक्षण मिळेल अशी आशा निर्माण झाली आहे.