उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटातील सत्ता संघर्षाची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर; थेट 22 ऑगस्टला फैसला होणार
तिसऱ्यांदा ही सुनावणी पुढे गेली आहे.खरी शिवसेना कुणाची? शिवसेनेचे चिन्ह असलेले धनुष्यबाण कुणाकडे जाणार यावर हा सुनावणीनंतर निर्णय होणार आहे. महाराष्ट्रातील या सत्ता संघर्षावर सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
मुंबई : शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे(Uddhav Thackeray) आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde ) गटातील सत्ता संघर्षाची सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. 12 ऑगस्ट रोजी होणारी सुनावनी आता थेट 22 ऑगस्टला होणार. या सत्ता संघर्षचा फैसला आणखी दहा दिवस लांबणीवर गेला आहे. यापूर्वी दोन वेळा ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. आता तिसऱ्यांदा ही सुनावणी पुढे गेली आहे.खरी शिवसेना कुणाची? शिवसेनेचे चिन्ह असलेले धनुष्यबाण कुणाकडे जाणार यावर हा सुनावणीनंतर निर्णय होणार आहे. महाराष्ट्रातील या सत्ता संघर्षावर सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी होत आहे. सरन्यायाधीश रमणा हे 26 ऑगस्ट रोजी निवृत्त होणार आहेत. यानंतर उदय लळीत यांची सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होणार आहे. यामुळे सुरुवाती पासून हे प्रकरण हाताळत असलेले सरन्यायाधीश रमणा ही याचिका मार्गी लावतात की उदय लळीत यांच्याकडे हे प्रकरण जाते हे 22 ऑगस्टला होणाऱ्या सुनावणी नंतरच स्पष्ट होणार आहे.
या पूर्वी झालेल्या सुनावणीत शिवसेनेच्यावतीनं उद्धव ठाकरेंकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला होता. तर, एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून हरीश साळवे, केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून अरविंद दातार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावतीनं महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला होता.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करत शिवसेनेच्या 39 आमदारांना घेऊन महाराष्ट्रात मोठा राजकीय भूकंप केला. शिंदे या आमदारांना घेऊन आधी सुरतना गेले. त्यानंतर गुवाहाटीला मुक्काम केला होता. त्यावेळी शिवसेनेकडून शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटीशीविरोधात शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. शिवसेनेतून फुटलेल्या शिंदे गटाने राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार अन्य पक्षात प्रवेश न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे आणि त्यांच्या पाठिंब्यावर सत्तेवर आलेले सरकार घटनाबाह्य ठरवावे अशी मुख्य मागणी शिवसेनेने केली होती. शिवसेनेने कोर्टात याचिका दाखल केली होती. तर, अपात्रतेच्या नोटिशींना आणि अजय चौधरींच्या गटनेतेपदी नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका शिंदे गटाने दाखल केली आहे.
50 पैकी 40 आमदारांचा पाठिंबा असल्याने पक्ष आमचा असल्याचा शिंदे गटाचा दावा
50 पैकी 40 आमदारांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष त्यांचा होतो असा दावा शिंदे गटाने मागील सुनावणीत केला होता. मात्र 40 आमदार अपात्र ठरले तर त्यांच्या दाव्याला आधार काय असा प्रश्न कोर्टात कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात उपस्थित केला आहे. तसेच शिवसेना सोडली नाही तर मग शिंदे गट निवडणूक आयोगाकडे का गेला? अशीही विचारणा सिब्बल यांनी केली आहे. न्यायलयाने दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकूण घेतल्यानंतर आता या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.